इससे पहले विधायक जुबेर खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा राज्यमंत्री ने बताया कि कृषि कनेक्शन नीति-2017 (संशोधित 31 जनवरी 2022 तक) में वर्णित प्रावधानानुसार मांग पत्र जमा कराते समय कृषि कनेक्शन आवेदक के पास यह विकल्प होता है कि उसके कनेक्शन के लिये स्थापित होने वाले विद्युत तंत्र की स्थापना अनुमोदित संविदाकार से वह स्वयं के स्तर पर करवाना चाहता है अथवा विद्युत निगम द्वारा करवान
राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते
हुए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त
कार्रवाई राज्य सरकार की प्राथमिकता.
जेडीए के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेडीए आयुक्त का तबादला करके इस संस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मैसेज दिया है। लेकिन, क्या सरकार सेक्टर सड़कों में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी? क्योंकि सेक्टर सड़क तो अभी एक किलोमीटर भी नहीं बनी। लेकिन, जेडीए ने दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपए के प्लॉट अलॉट कर दिए हैं।