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corona third wave: corona third wave seven step to beat covid-19 cardiac surgeon dr devi shetty latest news today : कोरोना की तीसरी लहर को दे सकेंगे मात, मशहूर कार्डियक सर्जन ने बताए 7 स्टेप

नई दिल्लीभारत में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे यूरोपीय देशों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की तीसरी लहर तो दूसरी लहर के मुकाबले अधिक खतरनाक दिखाई दे रही है। भारत में भी एक्सपर्ट तीसरी लहर को लेकर चिंता ज

Delta Variant Covid: corona delta new variant news today : डेल्टा से अधिक संक्रामक हो सकता है इसका नया वेरिएंट, जानें क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

corona cases in india more virulent variant of delta fuels cocktail-resistance fear डेल्टा से अधिक संक्रामक हो सकता है इसका नया वेरिएंट, जानें क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट Anil Kumar | टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: 14 Jun 2021, 09:20:00 AM Subscribe कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट से अब नई मुसीबत के संकेत मिल रहे हैं। एक्सपर्ट इस बात की आशंका जता रहे हैं कि यह इसका नया वेरिएंट AY.1 या डेल्टा+ अधिक खतरनाक हो सकता है। जानते हैं कि एक्सपर्ट इस नए वेरिएंट के बारे में क्या आश�

corona vaccine in india: covaxine vs covishield corona vaccine news in india latest news : Covaxine या Covishield किससे बन रही है अधिक एंटीबॉडी, जानें क्या कहती है नई स्टडी

भारत न्यूज़: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। ऐसे में लोग वैक्सीन से जुड़ी किसी भी तरह की स्टडी के रिजल्ट को लेकर काफी उत्सुक रह रहे हैं।

Serum Institute of India applies to DCGI to manufacture Covid vaccine Sputnik V

supreme court on corona vaccine: Supreme court on centre corona vaccination policy news : वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट के सरकार को 10 बड़े डोज, वैक्सीनेशन पॉलिसी से लेकर गरीबों पर कही ये बातें

भारत न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को तगड़ी नसीहत दी। शीर्ष अदालत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हमारे संविधान में यह परिकल्पित नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अदालतें मूक दर्शक बनी रहें।

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