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Onus on states to stop filing cases under scrapped Section 66A of IT Act Govt told Supreme court - India Hindi News - राज्यों की जिम्मेदारी, आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए के तहत न दर्ज करें केस, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

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home ministry asks states to stop filing new cases under it act 66a and withdraw immediately if filed recently

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आईटी कानून की रद्द धारा के तहत हजारों केस

नयी दिल्ली, 5 जुलाई (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66ए को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद लोगों के खिलाफ इस धारा के तहत अब भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया और इसे चौंकाने वाला बताया। इस धारा के तहत अपमानजनक मैसेज पोस्ट करने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और ज�

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रद्द कानून के तहत केस, सुप्रीम कोर्ट हैरान

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आईटी कानून की रद्द की गई धारा तहत मामले दर्ज करना चौंकाने वाला | Supreme Court

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