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Page 4 - கிழக்கு நகராட்சி நிறுவனம் News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

PIL in Delhi High Court seeks separate toilets for transgenders court asks Centre and AAP govt to reply - ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग टॉयलेट की मांग, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

PIL in Delhi High Court seeks separate toilets for transgenders court asks Centre and AAP govt to reply - ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग टॉयलेट की मांग, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
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Delhi : Change in weather increases the risk of typhoid and cholera take these precautions - दिल्ली : मौसम बदलने से टाइफाइड और हैजा का खतरा बढ़ा, बरते ये सावधानियां

हिंदी न्यूज़   ›   NCR  â€º  दिल्ली : मौसम बदलने से टाइफाइड और हैजा का खतरा बढ़ा, बरते ये सावधानियां दिल्ली : मौसम बदलने से टाइफाइड और हैजा का खतरा बढ़ा, बरते ये सावधानियां वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्लीPublished By: Shivendra Singh Tue, 13 Jul 2021 07:57 PM उ�

Delhi safdarjungKhan panAnkita singh tomarMunicipal corporation of delhiSingh tomarEast municipal corporationடெல்ஹி சப்தர்ஜுங்நகராட்சி நிறுவனம் ஆஃப் டெல்ஹிசிங் தோமர்கிழக்கு நகராட்சி நிறுவனம்

Delhi High Court Said: Municipal Corporation Should Arrange Income According To The Expenditure - दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा : नगर निगम को खर्च के हिसाब से आमदनी का इंतजाम करना चाहिए

ख़बर सुनें हाईकोर्ट ने नगर निगम कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन का भुगतान न करने पर एक बार फिर सरकार और निगम को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कर्मचारियों की व्यथा की ओर से निगम अपनी आंख और कान बंद किए हुए है। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 293 करोड़ रुपये दे, जिससे वह बकाया वेतन एवं पेंशन दे सके। न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्�

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UPSC CMS 2021 Registration process begins apply from upsc gov in | UPSC CMS 2021: यूपीएससी सीएमएस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, upsc gov in से करें अप्लाई

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एमसीडी के स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात मानकों के अनुसार नहीं : सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के स्कूलों का पीटीआर (विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात) एमसीडी के खराब पीटीआर(विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात) की वजह से देश के औसत से अधिक है। दिल्ली एमसीडी के लगभग 50 फीसदी स्कूलों में पीटीआर(विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मानकों के अनुसार नहीं

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