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Delhi High Court Said: Municipal Corporation Should Arrange Income According To The Expenditure - दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा : नगर निगम को खर्च के हिसाब से आमदनी का इंतजाम करना चाहिए

ख़बर सुनें हाईकोर्ट ने नगर निगम कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन का भुगतान न करने पर एक बार फिर सरकार और निगम को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कर्मचारियों की व्यथा की ओर से निगम अपनी आंख और कान बंद किए हुए है। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 293 करोड़ रुपये दे, जिससे वह बकाया वेतन एवं पेंशन दे सके। न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्�

वेतन, पेंशन कर्मियों का मौलिक अधिकार : दिल्ली हाईकोर्ट

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