सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न छ दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ । कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न अप्ठ्यारो भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार वर्षको अवधिमा छ दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।