इधर, जब राज्य की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और रुडसिको के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई तो नगर परिषद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। नगर परिषद के चेयरमैन ने कहा कि टेंडर में इस प्रकार की एकपक्षीय शर्तें क्यों डाली गई हैं, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है।