न्यायाधीश गुप्ता ने आदेश में लिखा कि अवैध रेत खनन से सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है। परिणामस्वरूप बेईमान आपराधिक तत्वों के हाथों में काला धन जमा हो रहा है, जिसका उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों में किए जाने की गंभीर संभावना है। जो आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।