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पटना न्यूज़: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 127 वां संविधान संशोधन विधेयक से राज्यों को यह अधिकार मिल गया है कि, वह अन्य पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण अपने हिसाब से कर सके। ऐसा इसलिए कि हर राज्य में अलग-अलग जातियां अलग-अलग कोटे में आती है। गुजरात में क्षत्रिय एसटी कोटे में आती है, तो बिहार में क्षत्रिय सामान्य वर्ग में आते हैं। यानी जिस तरह एसटी/ एससी का फैसला आयोग द्वारा किया जाता है, उसी तरह पिछ� ....