इतिहासमा नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले लेखेको नेपालको संविधान (२०७२)ले संसद् विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको यो अकाट्य सत्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्न सक्नुभएन । अन्ततः उहाँले संसद्को गला रेट्ने असफल प्रयास गर्नुभयो । त्यो पनि एक पटक होइन, दुई–दुई पटक । तर हाम्रो न्यायालयले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन । संविधानले नै नस्वीकारेका कुरा न्याय�