सरकारचा ए&#x

सुनील सकपाळ
मुंबई : मुंबईतील नागरिकांच्या आरोग्याला आमचे प्राधान्य आहे. मात्र गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत नियमावली जाहीर करताना सरकारने परस्पर निर्णय घेतला. आम्हाला विचारात घेतले नाही. तसेच गेले दोन महिन्यांपासून आम्ही पाठवलेल्या सूचनापत्रांना केराची टोपली दाखवली, असा आरोप बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी दै. प्रहारशी संवाद साधताना केला. गणेशोत्सव मंडळांची मते जाणून घेऊन पुढील निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाचा निर्णय न्यायिकदृष्ट्या योग्य नाही
राज्य सरकारच्या गृहविभागाने जारी केलेले परिपत्रक पाहून आश्चर्य वाटले. गेली ४० वर्षे समन्वय समिती कार्यरत आहे. गणेशोत्सवादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखता येईल, हे केंद्रस्थानी ठेऊन समितीने कायम नियमांचे पालन केले आहे. सर्व संलग्न मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून आपला उत्सव शांततेत आणि गुण्यागोविंदाने साजरा करण्यासाठी समिती प्रयत्नशील असते. आम्ही दरवर्षी गणेशोत्सव मंडळांच्या सूचना प्रशासनाकडे पोहोचवतो. त्यावर अनेक बैठका होतात. शेवटची बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत होते. मात्र या प्रथेला यंदा तिलांजली देण्यात आली. चर्चा न करता आमच्या सूचना विचारात न घेता परस्पर परिपत्रक काढणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. गणेशोत्सव साजरा करण्यासंबंधी आम्ही गेले दोन महिने प्रशासनाशी पत्रांद्वारे संवाद साधत आहोत. मात्र आमच्या सूचना वजा पत्रांना प्रशासनाची केराची टोपली दाखवली, हेच परित्रकातून दिसून येते. त्यामुळे प्रशासनाचा निर्णय न्यायिकदृष्ट्या योग्य नाही, असे मला वाटते.
आमच्या सामाजिक कार्याकडे दुर्लक्ष
आमची भूमिका वादाची नाही. समन्वय समितीने यापूर्वीही जनसामान्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले आहे आणि यापुढेही तसाच प्रयत्न राहील. कोरोना काळातही समिती तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी मोलाचे कार्य केले. आम्ही ४०० लोकांची टीम तयार करून जवळपास दीड हजार बाधितांना आरोग्य सेवा पुरवली. आमच्या कोरोना कार्याची दखल राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी घेतली. तसेच आमच्यातील ५० जणांना गौरवले. नैसर्गिक आपत्तीवेळीही गणेश मंडळांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. आमची मंडळे आर्थिक मदत करतात. रक्तदान शिबीर तसेच अन्य सामाजिक उपक्रम राबवतात. प्रशासनाने आमच्या सामाजिक कार्याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. कठीण काळात सरकारला सर्वोतोपरी साथ देऊनही, मदत करूनही निर्बंध जारी करण्यापूर्वी असे काय घडले की प्रशासनाने आमची मते जाणून घेतली नाही.
मंडळांची मते जाणून घेऊन पुढील निर्णय
प्रशासनाचा निर्णय सर्व गणेशोत्सव मंडळांना पाठवला आहे. उत्सव साजरा करण्यापूवी आम्ही प्रतिवर्षी सर्व मंडळांच्या सूचना मागवतो. यंदाही तशा मागवल्या होत्या. मात्र त्यांचा विचार करण्याआधीच प्रशासनाने निर्बंध जारी केले. त्यामुळे येत्या शनिवारी (३ जुलै) सर्व सार्वजनिक मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. नव्या निर्बंधांबाबत आम्ही त्यांच्याशी चचा करू. तसेच त्यांची मते जाणून घेऊ. त्यानंतर समन्वय समितीच्या बैठकीत अंतिम चर्चा करून आमच्या मागण्या सरकारकडे पाठवू. त्यानंतर प्रशासन आमच्यासोबत चर्चेसाठी वेळ देईल, अशी अपेक्षा करूया.
गणेशोत्सवावर अनेकांचा उदरनिर्वाह
कोरोनाचा कहर थोडा कमी झाल्याने गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी निर्बंध थोडे शिथिल करावे, अशी आमची मागणी आहे. आपापल्या गणेशमूर्तीसाठी ऑनलाइन दर्शन सुविधा उपलब्ध करावी, असे शासनाने सांगितल्यानंतर आम्ही तसे केले. मात्र कोरोना काळातील परिस्थितीचाही सरकारने विचार करावा. मुंबईतील गणेशोत्सवाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले असते. या दरम्यान जवळपास एक हजार कोटींची आर्थिक उलाढाल होते. या उत्सवावर हजारो लोकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे, हेही प्रशासनाने लक्षात घ्यावे.
४० वर्षांत प्रथमच असे घडले
समन्वय समिती गेली ४० वर्षे कार्यरत आहे. प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे सरकार वागत आहे, असे प्रथमच पाहायला मिळत आहे. सरकारने लोकांच्या भावनांचा, श्रद्धेचा आदर करावा. आम्ही निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही यावर आवाज उठवला पाहिजे.

Related Keywords

Mumbai , Maharashtra , India , Shantanurao Kirloskar , Bhagat Singh , , Sunil Sakpal Mumbai , Committee President Adv , During Ganeshotsav Law , Ganesh Boards , மும்பை , மகாராஷ்டிரா , இந்தியா , பகத் சிங் ,