प्रतिनिधी/ सातारा विधानसभेतील निलंबित भाजप आमदारांचे निलंबन तातडीने रद्द करा अशी मागणी करत अशा प्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटत निलंबनाची कारवाई करणाऱया महाआघाडी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत सातारा जिल्हा भाजपातर्फे मंगळवारी साताऱयात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना निवेदनही देण्यात आले. Advertisements यावेळी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुवर्णा पाटील, सातारा शहराध्यक्ष विकास गोसावी, सातारा तालुका अध्यक्ष राजेंद्र इंगळे, जिल्हा सरचिटणीस विठ्ठल, बलशेटवार, जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल शिवनामे, ऍड प्रशांत खामकर, महिला मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस मनीषा पांडे, वैद्यकीय आघाडीचे अध्यक्ष डॉ. रेपाळ, व्यापारी आघाडी अध्यक्ष डॉ. सचिन साळुंखे, सरचिटणीस मनीष महाडवाले, भटके विमुक्त आघाडी प्रदेश सदस्य प्रिया नाईक, नगरसेविका प्राची शहाणे, शहर सरचिटणीस प्रवीण शहाणे, गणेश पालखे, शहर उपाध्यक्ष चंदन घोडके, प्रशांत जोशी, शहराध्यक्ष रीना भणगे, जिल्हाध्यक्ष सुनील शिंदे, कलाकार आघाडी जिल्हाध्यक्ष विकास बनकर, चिटणीस रवींद्र आपटे, शहर उपाध्यक्ष नेहा खैर, सरला घोडके, विक्रम बोराटे, सोशल मीडिया शहर अध्यक्ष कृणाल मोरे, युवती आघाडी सातारा शहराध्यक्ष दीपिका झाड, सुनील जाधव, दीपक क्षीरसागर, अमोल टंकसाळे, संतोष प्रभूणे, महिला हेमांगी जोशी, वैशाली पंडित, ओ बी सी मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस वनिता पवार, तालुकाध्यक्ष विक्रम पवार ,युवा मोर्च्या तालुका अध्यक्ष तेजस काकडेजिल्हा सरचिटणीस राहुल चौगुले, प्रवीण आढाव, सुरेखा धोत्रे, मनीषा जाधव पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाचे आरक्षण महाआघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे रद्द झालेले आहे. ते ओबीसी समाजाला परत मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत यासाठी विधानसभेत भाजपच्या आमदारांनी हा विषय लावून धरला होता. त्यावेळी त्यांना बोलूनही देण्यात आले नसल्याने आमदारांनी तालिका अध्यक्षांच्या वेलमध्ये घोषणाबाजी केली. त्यावर या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबत केले आहे. त्यामुळे या सरकारच्या मनात ओबीसींना आरक्षण मिळू द्यायचे नाही हेच सिध्द होते. आमदारांचे निलंबन केल्याने या आघाडी शासनाचा आम्ही निषेध करत आहोत. सरकारने तातडीने हे निलंबन मागे घ्यावे तसेच ओबीसी आयोग गठित करुन एम्पेरिकल डेटा गोळा करुन सर्वोच्या न्यायालयात सादर करावा. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून आणि आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करु नये, अशी मागणी करण्यात आली. Share previous post