प्रतिनिधी / ओटवणे:
Advertisements
भारत स्वातंत्र्यानंतर मंदिरांकडचे धन पाहून सेक्युलर सरकारांनी मंदिरे ताब्यात घेण्याचा गैरकारभार केला आहे. प्रत्यक्षात त्यांना हिंदूची मंदिरे ताब्यात घेऊन त्यातील परंपरा बदलण्याचा अधिकार नाही. मंदिरांमध्ये पुजाऱयांची नियुक्ती ही धर्मशास्त्रानुसार झालेली आहे. तसेच वर्ष 1972 पासून तामिळनाडूमधील मंदिरांविषयी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक आदेश हिंदूंच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे स्टालीन सरकारने तामिळनाडूमध्ये ब्राह्मणेत्तर पूजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असा इशारा मद्रास उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सीताराम कलिंगा यांनी दिला.
हिंदू जनजागृती समिती आयोजित तामिळनाडू सरकारचा मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप का? या ऑनलाईन विशेष संवादात सीताराम कलिंगा बोलत होते. यावेळी ते पुढे म्हणाले, भारताच्या इतिहासात राजे-महाराजे मंदिरे स्वतःच्या ताब्यात घेऊन चालवत नव्हते, तर ते मंदिरांसाठी जमीन आणि धन दान द्यायचे. त्यामुळे मंदिरांचे व्यवस्थापन भाविक लोकच पहात असत.
तामिळनाडू येथील ‘हिंदू मक्कल कच्छी’चे अर्जुन सपंथ म्हणाले, तामिळनाडूमध्ये चर्चेचा कारभार ख्रिस्तीच चालवत असून मुसलमानांचे मदरसा-मशिदीसाठी वक्फ बोर्ड आहे. त्यामध्ये तामिळनाडूचे सेक्युलर सरकार हस्तक्षेप करत नाही. परंतु हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनातून या सरकारने प्रचंड भ्रष्टाचार केला आहे. या सरकारच्या नियंत्रणात सुमारे 40 हजार मंदिरे असून 47 हजार एकर जमीन गायब आहे. देव-धर्म न मानणारे हे सरकार हिंदूविरोधी असून ब्राह्मणेत्तर पूजारी नेमून मंदिर संस्कृती नष्ट करत आहे.
हिंदू जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ता मोहन गौडा यांनी मंदिरे चालविणे हे सरकारचे काम नसून ती भक्तांकडे सुपुर्द केली पाहिजेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारीकरण झालेली देशभरातील चार लाख मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करून ही मंदिरे धर्मशिक्षणाची केंद्रे होण्यासाठी सर्व मंदिर विश्वस्त, पूजारी, हिंदू संघटना, अधिवक्ता यांच्यासह संपूर्ण हिंदू समाजाने संघटित व्हावे तसेच यासाठी हिंदू जनजागृती समितीने आरंभ केलेल्या राष्ट्रीय मंदिर रक्षा अभियानात सहभागी व्हा, असे आवाहन केले.
Share