ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ :
220
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਰਜਤਿ ਕਹਾਣੀਆਂ’ (Forbidden Stories) ਨੇ ‘ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 50,000 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ (Project) ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਟੇਲ’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ 119 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ‘ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ‘ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ, ਵਾਇਰਸ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (disrupters) ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (obstructers) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ (ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ) ਸਮਝੀਏ।’’
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐਸਓ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਾਲਵ ਹੂਲਿਓ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੂਲਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਾਂ… ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐੱਨਐੱਸਓ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਐੱਸਓ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
Related Keywords