शरदचन्द्र पौडेल, पूर्वसचिव
२०७८ साउन २ गते १०:१३ मा प्रकाशित प्रतिक्रिया
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । हाम्रो संविधानले त्यही आयोगलाई उपाचारत्मक कारबाही गर्नु भनी जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
उपचारात्मक पद्धतीको मूलभूत विशेषता भनेको केहीलाई कारबाही गरेर त्यसको प्रभावबाट अरुलाई त्यस्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन निरुत्साहित गर्नु हो । भ्रष्टाचार गरेर केही समय सुरक्षित भएपनि अन्ततः कारबाही हुन्छ र सधैका लागि सुरक्षित हुन सम्भव हुदैन भन्ने सन्देश दिन यो कारबाही प्रभावकारी हुन्छ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले आफ्नो कामकारबाहीमार्फत आम नागरिकलाई त्यस्ता अपराधमा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सारा भ्रष्टाचारका घटना अनुसन्धान गरेर, मुद्दा चलाएर नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।
संसारमा कहिपनि यस्ता अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरेर निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन । त्यसैले भएका र देखिएका भ्रष्टाचारमध्ये केहीलाई छानेर कारबाही गर्ने र अरुलाई त्यस्ता कर्ममा निरुत्साहित गर्नु नै ‘उपचारात्मक विधि’को सकारात्मक पक्ष हो ।
अख्तियारले आफूकहाँ आएका उजुरीमध्ये छानेर तिनलाई छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाएर आम जनमानसमा एउटा सन्देश दिनुपर्ने हो । त्यसरी उजुरी छान्दा साना र खुद्रे प्रकृतिका मुद्दा होइन, सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरु छानेर कारबाही चलाएमा मात्रै एउटा ढंगको सन्देश जान्छ । यसलाई नाङलो ठटाएर हात्ती तर्साउने शैलीमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
केही ठूला मुद्दामा अख्तियारले कारबाही गर्यो भने ‘ए, आयोगले कारबाही गरेछ है’ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । कर फर्छ्यौट आयोग र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको मुद्दा जाँदा यस्तै परेको हो । तर यस्ता प्रकृतिका मुद्दा चल्नै सकेनन्, सानातिना मुद्दाकै कारण अख्तियारको तथ्यांक र ग्राफ ठूलो देखिएको हो ।
ठूला फाइलमा कारबाही गरेर गुणत्मक ढंगले सन्देश दिने हो भने साना भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि ‘यति ठूलो केसमा त मुद्दा चलाएछ, हामीलाई त छाड्दैन है’ भन्ने मनोविज्ञान पैदा गर्छ । त्यसबाट अरु भ्रष्टाचारका घटना नियन्त्रण हुन्छन् र कताकता संविधानले अपेक्षा गरेको दिशातर्फ जान्छ कि भन्ने लाग्छ ।
अख्तियारमा इमान्दार र कर्मठ नेतृत्वले ठूला फाइलमा सांकेतिक कारबाही गर्यो भने त्यसले सबैतिर प्रभाव छाड्छ । ‘यति रुपैयाँ मैले यसरी कमाँउछ, यो कसैले थाह पाउँदैनन् र मेरो आर्जन वैध र सुरक्षित गर्नसक्छु’ भन्ने विश्वासले शक्तिमा भएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने हो ।
ऊ कारबाहीको दायरामा आयो भने उसको आर्जनको तुलनामा सामाजिक प्रतिष्ठा लगायतमा ठूलो क्षति पुग्छ । र त्यो क्षति गैरकानूनी आर्जनको तुलनामा कैयौ गुणा पीडादायी हुन्छ ।
मानिसले भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख कारण आर्जन हो । आर्जनबाट हुने सन्तुष्टि र लाभको तुलनामा क्षति बढी भएमा भ्रष्टाचार गर्न लालयित हुँदैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि त्रास सिर्जना गर्ने काममा अख्तियार कत्तिको संवेदनशिल छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जाने पात्रहरु कस्ता हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरले त्यो संस्थाको कामकारबाहीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको फेरबदर गर्छ । राम्रा, काविल र केही गर्ने अठोट भएका पदाधिकारीका कारण आम जनमानसमा एउटा ढंगको सन्देश जान्छ । बदमासहरुले ‘यसलाई मिलाउनुपर्छ, यसलाई फकाउनुपर्छ, मनाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ’ भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन्
त्यो त्रास साना प्रकृतिका धेरै मुद्दाहरुबाट भन्दा ठूला रणनीतिक मुद्दाबाट सिर्जना हुन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले केही सीमित क्षेत्रमा हात हालेर अन्यत्र सन्देश दिने रणनीति नै लिएका हुन्छन् । समाजले यो पाटोमा अख्तियारलाई कसरी हेरेको छ ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हुन्छ ।
अख्तियारको कामकारबाही हेर्यो भने अहिले ठूलो खालको प्रतिवेदन तयार गरेको हुन्छ । सयौंको संख्यामा मुद्दा दायर गरियो भनेर प्रतिबेदन बनाउने काम गर्छ । केही हजारका रंगेहात भ्रष्टाचार र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।
आवश्यक प्रमाण र कागजात जुटाउने हो भने नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरुलाई सम्बन्धित निकायले नै सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने देखिन्छ । अख्तियारले स्रोतसाधन खर्च गरेर विशेष अदालतमा मुद्दामामिला गर्ने झण्झट नै गर्नुपर्दैन । तर अख्तियार किन छिटोछरितो बाटो रुचाउदैन भने उसलाई यस्ता मुद्दाले काम देखाउनु छ ।
मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जाने पात्रहरु कस्ता हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरले त्यो संस्थाको कामकारबाहीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको फेरबदर गर्छ । राम्रा, काविल र केही गर्ने अठोट भएका पदाधिकारीका कारण आम जनमानसमा एउटा ढंगको सन्देश जान्छ । बदमासहरुले ‘यसलाई मिलाउनुपर्छ, यसलाई फकाउनुपर्छ, मनाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ’ भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।
‘यसले त जति दबाब दिएपनि सुन्दैन, फकाउन बेकार छ,’ भनेर उनीहरु निराश हुन्छन् । त्यसो हुन नसकेर सम्झौतापरस्त व्यक्ति यस्तो जिम्मेवारीमा गएमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई थप मनोबल बढ्छ । ‘ए यसलाई त मिलाउन सकिहालिन्छ नी’ भन्ने मनोविज्ञान हावी हुन्छ । लोकमानसिं कार्कीको कार्यकालमा ठूला खेलाडीहरु उत्साहित हुनुको कारण यस्तै हो ।
स्थापनाको झण्डै चार दशकसम्म अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसक्नुको एउटा कारण त्यहाँको नेतृत्व पनि हो । लोकमान, दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक यसका उदाहरण हुन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेर, अर्को पक्षलाई कार्यकक्षमा बोलाएर घुसको लेनदेनको मोलमोलाई गर्नु भनेको कुन हदसम्म गिर्दो विषय हो ? यो हामीले कहिल्यै सोच्यौं ? भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चल्नुपर्ने व्यक्तिले अख्तियारको नेतृत्वमा गएर अरुलाई मुद्दा चलाएर बसेछन् । यस्ता पात्रहरु अख्तियारभित्र पसेपछि आम जनमानसमा त्यो संस्थाको विश्वसनियता र छवी कहाँ पुग्छ ?
विश्वसनीयता र सन्तुलनका लागि पनि अख्तियारका पदाधिकारीविच एक अर्काप्रति निगरानी र अनुगमन हुनुपर्छ । एउटा आयुक्तले कार्यकक्षमा बोलाएर घुस मागेर भेट्न आएको व्यक्तिलाई पठाउदा अरु पदाधिकारीलाई अत्तोपत्तो रहेनछ ।
आफ्नै संस्थाभित्रको निगरानी र बेथिती केलाउन नसक्नेले बाहिर कसरी हेर्ला भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठ्यो । पदाधिकारीले त त्यतिसम्म गरेछन् भने अरु केहीले अनुसन्धानका सिलसिलामा कुनै गलत काम भए कसरी निगरानी गर्ला ?
अरुको पारदर्शिता र जवाफदेहीपन खोज्ने निकाय आफू स्वयंले कत्तिको त्यो अभ्यास गरेको छ ? अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । संघिय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने, प्रश्न गर्ने र उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
तर, समितिका सदस्यहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको केही बजेटका कारण चुकेका छन् र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने आत्मविश्वास गुमाएका छन् । आफूले प्रश्न सोधेमा वा जवाफ मागेमा भोली अख्तियारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा गरेको खर्च हेर्ला र आफू फँसिएला भन्ने त्रास उनीहरुमा छ ।
बेलायले हङकङ हस्तान्तरण गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रमाथि आम तहमा यस्तै शंका र अविश्वास थियो । त्यसलाई विश्वसनिय बनाउन नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुको निगरानी संयन्त्र स्थापना गरी त्यसपछि जवाफदेही हुनुपर्ने बनाइयो । त्यसले ठूला प्रकृतिका काम गरेपछि विस्तारै नागरिक तहमा विश्वास बढ्दै गयो ।
सिंगापुरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रले यसैगरी विश्वसनियता जितेको हो । हाम्रो भन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रेका यी मुलुकहरु निकै कम समयमा आफूहरुलाई सुधार गरे । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार स्थापनाको लामो समयसम्म पनि यसको कामकारबाही उही शैली र तौरतरिकाबाट चलिरहेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक -सीपीआई) को इन्डेक्समा नेपालको स्थिती न ज्यादा खस्केको नै छ, न सुधार नै भएको छ ।
अख्तियारकै प्रयासबाट मात्रै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने होइन । उसले दायर गरेको मुद्दाको गुणस्तर, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्दासम्म न्यायनिरुपणमा संलग्न व्यक्तिको इमान्दारिता लगायतले एउटा ढंगको प्रभाव पार्छ । अख्तियारले सुधार्न चाहदा चाहदै पनि मुद्दाको बहसपैरवी गर्ने सरकारी वकिल, विशेष अदालत वा सर्बोच्चमा पनि कहिकतै कैफियत भइदियो भने यो प्रयास बेकार हुन्छ ।
भ्रष्टाचारका सामाजिक, आर्थिक, मनोबैज्ञानिक लगायत कैयौ कारणहरु हुन्छन् । यसलाई रोकथाम गर्न उपचारात्मक पाटोका साथै प्रचारात्मक र निरोधात्मक पाटोलाई पनि उत्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययनकर्ताको भनाई अनुसार, उपचारात्मक कारबाहीले ३०-४० प्रतिशतसम्म मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
बाँकीका हकमा अर्कै शैलीको सम्बोधन आवश्यक पर्छ । त्यही ३०/४० प्रतिशत कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक निकायको नेतृत्वको पृष्ठभूमी र स्वभावले धेरै अर्थ राख्छ । होइन भने संविधानमा व्यवस्था छ, अख्तियारले अहिलेकै ढंगले काम गरिरहने अनि ठूलो आकारको ठेली प्रतिवेदन बुझाइरहने प्रवृतिले मात्रै निरन्तरता पाँउछ ।
(‘भ्रष्टाचार : कारण, परिणाम र नियन्त्रणका उपाय’ पुस्तकका लेखक समेत रहेका पूर्वसचिव पौडलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)