नीतिको केन्द्रबिन्दुमा नीतिग्राही नीतिलाभलाई नीतिग्राहीसम्म पु-याउनु नै लोकतान्त्रिकीकरण प्रक्रिया हो ।
शेयर गर्नुहोस: गोपीनाथ मैनाली ‘हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ, बीसौँ शताब्दीको प्रणाली र त्यसभन्दा माथि उन्नाइसौँ शताब्दीको राजनीतिक संरचना छ ।’ जोन पुलेकको यो अभिव्यक्ति नेपालको नीति प्रक्रियामा ठ्याक्कै मेल खान्छ । सार्वजनिक नीतिहरू सार्वजनिक हितका लागि, सार्वजनिक चासो समेटेर तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिनु पर्छ, ताकि यसले सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न सकोस् । नीति प्रक्रियामा नीतिग्राही (नागरिक) समेटिन सकेन भने न त्यो नीति बन्न सक्छ, न सार्वजनिक नै । लोकतान्त्रिक समाजमा ‘नीति’ राज्य सञ्चालनको आधार हो । नीति प्रक्रियाका आधारमा सर्वसाधारण र सरकार एक–अर्कामा आबद्ध भई प्रणाली निर्माण एवं संस्थागत गर्छन् । नीति हुनका लागि त्यसले परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । समस्या समाधान वा हित विस्तारका लागि सम्भावित विकल्पको विश्लेषण त्यसको पृष्ठभूमिमा हुनुपर्छ । विकल्पको मूल्याङ्कन गरिएको हुनुपर्छ र विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालिएको हुनुपर्छ । यो कार्यान्वयनयोग्य त हुनैपर्छ, कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणको भावना परिचालन हुने विश्वासिलो आधार हुनुपर्छ । यी सबै कुरा हुनका लागि नीतिको केन्द्रबिन्दुमा नीतिग्राही सर्वसाधारण हुनुपर्छ । त्यसैले नीतिलाई लहड वा सतही रूपमा लिनु हुँदैन । यसलाई प्राज्ञिक विलासन वा राजनीतिक प्रियताको विषय बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । तर त्यो साह्रै चुनौतीपूर्ण काम हो, किनकि नीति घोषणा राजनीतिक विषय हो भने प्रक्रियामा बुद्धिजीवीहरू विज्ञता प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । नेपालजस्ता कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकमा नीति संस्कार बसिसकेको छैन । राष्ट्रिय नीतिमा सामाजिक विम्ब देखिँदैन । सबैको भावना समेटिएपछि नै नीतिले राष्ट्रिय मूल्य पाउँछ । तर नीति प्रक्रियामा स्वार्थ समूहहरूको नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, ताकि नीतिलाभ आफ्ना पक्षमा पार्न सकियोस् । राजनीति र प्रशासनजस्ता विवेकशील (?) पात्रहरू चाख समूहका भावनालाई औपचारिकता दिने माध्यम मात्र बन्ने गर्छन् । यस परिवेशमा नीति अवसर विस्तृतीकरण नभई ठूलो समुदाय नीति वञ्चितीमा पर्छन् र लोकतन्त्र जनजीवनसम्म पुग्न पाउँदैन । लोकतन्त्र वितरण भन्नु नै अवसरहरू निर्माण गरी त्यसलाई सर्वसाधारणसम्म पु-याउनु हो । अर्को शब्दमा नीतिलाभलाई नीतिग्राहीसम्म पु¥याउनु हो । त्यो नै लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय नीति एक पटक बनिसकेपछि लामो समयसम्म रहने गर्छन् । अथवा नीतिले लामो समयसम्म समाजमा क्रियाशीलता देखाएर नीतिलाभ उत्पादन गरिरहन्छन्, जबसम्म त्यसको सान्दर्भिकता रहन्छ । राज्य र नागरिकबीचको व्यवहार व्यवस्थित गर्ने विधि पनि यिनै नीति हुन् । त्यसैले नागरिक संलग्नता नीतिको प्राण हो । नीति प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता गरिनुपर्छ होइन कि हुनैपर्छ । नागरिक भलाइका लागि बनाइने, नागरिकबाटै कार्यान्वयन हुने, नागरिकले नै लाभ लिने विषयमा नागरिक भावना समेटिनु र अपनत्व स्थापित अपरिहार्य हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नीतिमा नागरिक संलग्नताले शासकीय प्रक्रियामा प्रत्यक्षता प्राप्त हुन्छ । जसले राज्यलाई शासन गर्ने शक्ति प्राप्त भई सुशासन सहज हुनपुग्छ । नागरिक आफ्ना विषयमा गरिने काममा आफैँ संलग्न हुन अधीर छन् । त्यो चेतना र सामथ्र्य पनि विस्तार भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा विकास भएको उदार लोकतन्त्रले पनि त्यसो गर्ने आधार दिएको छ । सूचना प्रविधिले भत्काएको शास्त्रीय सम्बन्ध घेरा त्यसो गर्न नागरिकलाई सहज बनाएको छ । लोकतान्त्रिक सरकार एक कदम अघि बढेर नागरिक विश्वास जित्ने होडले पनि नीति सहकार्य विस्तार गर्दैछ । नागरिक अभियान्ताहरू नीति सर्कलभन्दा बाहिर रहेर नीति प्रक्रियालाई नागरिकमुखी बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । सन् १८३० तिर फ्रेञ्च समाजशास्त्री एलेक्सिस डे टुकेभेलीले अमेरिका पुगेपछि त्यहाँका नागरिकको सक्रियता देखेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै ‘अमेरिकामा लोकतन्त्र’ नामको पुस्तक नै लेखेका थिए । नागरिक सक्रियताको साझा विम्ब संयुक्तराज्य अमेरिका हो । त्यो साँच्चैको ‘संयुक्त’ छ । नागरिकहरू संयुक्तराज्यप्रति गर्वभाव राख्छन् । इतिहासमा अमेरिकीले भोगेको बारम्बारको पीडालाई सम्बोधन गर्ने नागरिक एकत्वको अनुभूति हो संयुक्तराज्य, जुन व्यापक नागरिक सहकार्यको उपज हो । त्यसैले संयुक्तराज्य अमेरिकालाई आधुनिक लोकतन्त्रको जननी पनि भनिन्छ । अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पनि राष्ट्रिय नीति प्रक्रियालाई नागरिकीकरण गर्ने अभियानमा छन् । विकास अभियान्ता र मानवतावादी संस्थाहरूले अघिल्लो शताब्दीमा चलाएको अभियानको सार विकासमा मानव चेहरा, शासनमा समाजको विम्ब उतार्नु थियो । अझ भनौँ, राज्य प्रक्रियालाई मानवीकीकरण गर्नु थियो । नेपालको संविधानले पनि सामाजिक विम्बसहितको शासन र न्यायपूर्ण समाजको अभीष्ट राखेको छ । जसका लागि नागरिक अपेक्षा बोक्न जनप्रतिनिधिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । जनप्रतिनिधि, जनता, सरकार र जनभावना परिचालन गर्ने नागरिक समाज निरन्तर अन्तक्र्रियामा रहेर राज्य प्रक्रियालाई साझा भावनाको पुञ्ज बनाउन क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । यसखाले अन्तक्र्रियात्मक अवस्थाले प्रत्येकलाई प्रत्येकप्रति जिम्मेवार बनाउने पृष्ठभूमि तयार पार्छ । नीतिमा नागरिक सहकार्यको आग्रह राखिए पनि यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यासको स्तर, सामाजिक मूल्यसंस्कृति, जनचेतना र नागरिक संस्थाको सक्रियताजस्ता पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सबैभन्दा धेरै शासन सञ्चालनका प्रमुख दुई विवेकशील पात्र (राजनीति र प्रशासन) को मनोविज्ञानले प्रभाव पार्छ । नागरिक संलग्नताको स्तर जानकारी, परामर्श र सहभागिताजस्ता निष्क्रिय हुँदै सहकार्य र सशक्तीकरणजस्ता सक्रियतासम्म जाने खालको हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्थामा परामर्श तहको हो । आवश्यकता र मागचाहिँ सहकार्य स्तरको छ, जसमा नागरिकहरू नीति निर्णयका हरेक पक्षमा अधिकतम सरोकार राख्छन् । सरकार ‘सहयोग लिन्छौँ, निर्णयका हरेक तहमा सँगै रहन्छाँै र यहाँहरूकै विकल्पलाई उपयोग गर्छांै’ भन्ने प्रतिबद्धतामा रहन्छ । नीति पात्रमा यसखाले प्रक्रिया र प्रतिबद्धताले सबैले जित–जितको अवस्था प्राप्त गर्छन् । त्यसैले नीति प्रक्रियाका सबै चरणजस्तो कि समस्या पहिचान, कार्यसूची तय, नीति मस्यौदा, नीति निर्णय, नीति कार्यान्वयन र नीति अनुगमनसम्मको सहकार्यले मात्र नीति संस्कृति बसाउन सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय नीति प्रक्रिया राज्य केन्द्रित अवधारणाबाट निर्दिष्ट हुँदै आएको छ, जहाँ विवेकशील पात्रहरू नै नीति प्रक्रियामा सक्रियता देखाउँछन् । जनताका प्राथमिकता उनीहरू नै निर्धारण गर्छन् र नीति वैधता त उनीहरूले दिने नै भए । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीपछि पृष्ठपोषणका आन्तरिक च्यानलहरू विस्तारै खोल्दै लगिए पनि नीतिग्राहीको आवाज प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सामाज केन्द्रित नीति प्रक्रिया विस्तार गर्न सकिएको छैन । त्योभन्दा पनि ठूलो चुनौती भनेको स्वार्थ समूहले नीति प्रक्रियामा पार्ने प्रभाव हो । स्वार्थ समूह यति शक्तिशाली भइदिन्छन् कि कतिपय अवस्थामा विवेकशील पात्रले अघि सारेको र समाजले आवश्यकता अनुभव गरेको नीतिलाई पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकिँदैन । स्वार्थ समूहका कारण नयाँ संविधान जारी भएपछि सोको भावना र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुरूप सरकारले आधारभूत तहका विद्यालयमा लागू गरेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै कठिनाइ परेको थियो । स्वार्थ समूहकै कारण सरकारले निकै महìवका साथ तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिले कार्यरूप अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । यस्ता प्रभावलाई हटाउन राजनेताहरू सामाजिक सङ्केत टिप्ने अनौपचारिक प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्न चुक्दैनन् । जस्तो कि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिकका खास समस्या सुन्ने र त्यसलाई नीति प्रक्रियामा आबद्ध गराउने काम सुरुवात गर्नुभएको थियो । तर नीतिग्राहीको भावनालाई नीति प्रक्रियाले उपेक्षा गरिरहँदा नागरिक अभियन्ताबाट अभियान चाल्ने कामहरू भने हुँदै आएका छन् । जस्तो कि नेपालमा ‘नेनास’ नामक नागरिक समूहबाट पूर्व पदाधिकारीका सेवासर्तका विषयमा, अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीबाट समग्र शासकीय प्रणालीका विषयमा, प्राडा गोविन्द केसी र शारदा भुषाल झा र भारतमा अन्ना हजारेजस्ता अभियान्ताबाट भ्रष्टचार नियन्त्रणमा आवाज उठाइएको विषयलाई लिन सकिन्छ । जवाफदेहिता निगरानी मञ्च, फ्रिडम फोरमजस्ता नागरिक समाजले पनि नीतिलाई सामाजिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सहयोग पु-याइरहेका छन् । तर यी अभियान नागरिक सहकार्यका लागि दबाब सर्जक पक्ष मात्र हुन् । नेपालमा नीति प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता विस्तारका सामान्य प्रयास भए पनि ती पूर्ण छैनन् भने ती प्रयासहरूमा नीतिग्राहीको तर्फबाट पेसागत सङ्गठनहरू, चाख समूहहरू र विज्ञहरूले �