शेयर गर्नुहोस: गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, असार १८ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मनसुनजन्य विपत्बाट हुनसक्ने सबैखाले जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा अतिवृष्टिबाट उत्पन्न जोखिमलाई विशेष ध्यान दिई उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राख्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सम्भव भएका सबै प्रयास जारी राखेको छ, बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावितको उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्र्थापनामा प्रभावकारी र नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राहत र उद्धारका लागि साधन स्रोतको अभाव हुने छैन ।” प्रत्येक वर्ष विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अवरुद्ध सडकलाई सञ्चालनदेखि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समय तालिका बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानले विपत् व्यवस्थापन कोषमा पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्धारमा स्रोतको कमी नहुने बताउनुभयो । उद्धार, उपचार र राहत वितरणमा भएका कार्य नतिजामुखी बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेललगायत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो पनि हेर्नुहोस्