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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को केंद्रीय बजट से इस बार काफी उम्मीदें हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस दूसरे बजट में प्रदेश को सौगात मिल सकती है। कई चुनौतियों से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर की बजट में प्रदेश को मिलने वाली ग्रांट इन एड पर खास नजर है। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश को कोरोना महामारी से भारी नुकसान हुआ है। पयर्टन के अलावा उद्योग और कारोबार भी बुरी तरह �
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण आज सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021-22 पेश करेंगी। रेल मंत्रालय ने अगले साल अपने पूंजीगत व्यय को 13 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही सड़कों और राजमार्ग मंत्रालय की मांग है कि परिचालन को आधुनिक बनाने और इसके आवंटन में 10 फीसदी की वृद्धि हो।
1.8 लाख करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए पूंजीगत व्यय
रेलवे का प्रस्ताव है कि पूंजीगत व्य�