इस संबंध में जेडीए के तत्कालीन निदेशक (विधि) दिनेश कुमार गुप्ता की राय भी जान लीजिए, उन्होंने क्या राय दी। उन्होंने लिखा कि यदि किसी जागरूक नागरिक ने नगरीय विकास विभाग के 1 जून, 2022 के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह सरकारी भूमि को भ्रष्ट तरीकों से खुर्द-बुर्द करने के लिए जारी किया गया है तो जविप्रा को अपना बचाव करना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगा।