Justice Kaul said this during a hearing in a plea seeking declaration that the constitution of the Delimitation Commission to take up delimitation in J&K and other states is violative of the Constitution of India.
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पूर्व जानकारी किसी पत्रकार या आम नागरिक को थी, बुधवार को इस बात से केंद्र सरकार ने इंकार किया है। बता दें कि पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर, उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) में विभाजित कर दिया था। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी।
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