सुप्रीम कोर्ट ने संसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकारें हाई कोर्ट की इजाजत के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं ले सकेंगी. | सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसलासांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज केस नहीं होंगे वापसकेस वापसी के लिए सरकार को लेनी होगी हाई कोर्ट की अजाजत