कार्यक्रम के प्रारम्भ में मालिनी अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(प्रशिक्षण) ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों पर
प्रकाश डाला। उन्होंनें बेहतर प्रशिक्षण प्रणाली के लिए एक दूसरे की
सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया।
जानकार सूत्रों के मुताबिक जलदाय विभाग ने पहले इस कार्य के लिए खुली निविदाएं मांगी थीं। इसमें 0.70 प्रतिशत की दरें प्राप्त हुई थीं। लेकिन, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव सुधांश पंत पर इसे निरस्त करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद नोटिफिकेशन के आधार पर इस कार्य का वर्क ऑर्डर दोगुनी दरों पर केंद्र सरकार की एक एजेंसी को दे दिया गया।