पांच मई को तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बमुश्किल 12 दिन बाद ही ममता ने विधान परिषद यानी राज्य विधानसभा के उच्च सदन बनाने के फैसले को कैबिनेट से भी मंजूरी दी थी, जिसका उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था।
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