वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोना संक्रमणाचे नवे रुग्ण सर्वाधिक केरळमध्येच आढळून येत आहेत. तरीही राज्यात बकरी ईदवरून कोरोनाविषयक निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने राज्य सरकारला याप्रकरणी इशारा दिला होता आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केरळ सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी करणार आहे.
Advertisements
बकरी ईदकरता कोरोना निर्बंध शिथिल करण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्यात कोरोना संक्रमण वाढत असताना निर्बध शिथिल करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केरळ सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. कोरोनासंबंधी निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय केरळ सरकारने मागे न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे आयएमएने म्हटले होते.
ईदपूर्वी निर्बंधांपासून सूट
बकरी ईदनिमित्त राज्यात लागू लॉकडाउनच्या निर्बंधांमध्ये सूट देण्याची घोषणा केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी शनिवारी केली होती. बुधवारी होणाऱया ईदसाठी रविवारपासुन ही सूट तीन दिवसांकरता देण्यात आली आहे. यादरम्यान कपडे, चपलांचे दुकान, ज्वेलरी शॉप, गिफ्ट आइटमचे दुकान, घरगुती सामग्री आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोअर तसेच दुरुस्ती केंद्रे सुरू करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. याचबरोबर चित्रपटांचे चित्रिकरण आणि धार्मिकस्थळांना लॉकडाउन संबंधित निर्बंधांपासून सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
कांवड यात्रेचा मुद्दा
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कांवड यात्रा रोखण्यावरून केल्या टिप्पणीनंतर उत्तरप्रदेश सरकारकडून ही यात्रा रोखण्यात आल्याची दखल घेत हे प्रकरण बंद केले आहे. राज्यात कोरोनासंबंधी कुठल्याही नियमाकडे डोळेझाक होण्यापासून रोखले जावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
Share