July 13, 2021
11
तेथील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, ओली यांना झटका
काठमांडू / वृत्तसंस्था
Advertisements
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना नेपाळची संसद पुनर्जिवित करण्याचा आदेश राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांना दिला आहे. तसेच नेपाळच्या पंतप्रधानपदी नेपाळी काँगेसचे नेते शेर बहादुर देऊबा यांची नियुक्ती करण्याचाही आदेश दिला. त्यामुळे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना दणका बसला आहे. शर्मा यांनी काही महिन्यांपूर्वी बहुमत गमावल्यामुळे संसद स्थगित करण्यात आली होती. तसेच निवडणूकही घोषित करण्यात आली होती.
तथापि, नेपाळी काँगेसने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. नेपाळचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र समशेर राणा यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण चालले. के. पी. शर्मा ओली यांनी बहुमत गमावल्यानंतर संसद स्थगित करण्याची सूचना राष्ट्रपतींना केली होती. मात्र ही सूचना घटनाविरोधी असल्याचे या घटनापीठाने दाखवून दिले आहे.
देऊबांना पंतप्रधान करा
ओली यांनी बहुमत गमावल्यानंतर देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करून त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देणे आवश्यक होते. तथापि, तसे न करता ओली यांनी थेट संसदच स्थगित करण्याची सूचना केली. यामुळे घटनेच्या तत्वांची पायमल्ली झाली आहे. त्यामुळे त्वरित देऊबा यांना पंतप्रधान म्हणून घोषित करा, असा कृत्यादेश (मँडामस) सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिला आहे. 18 जुलै 2021 या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता संसदेचे अधिवेशन आयोजित करण्यात यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
अनेक नेत्यांकडून स्वागत
नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष-युएमएल चे नेते माधव कुमार नेपाळ यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय प्रशंसनीय आहे. यामुळे नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता संपणार असून विनाकारण होणाऱया निवडणुकीचा खर्चही वाचणार आहे. एका पंतप्रधानांचे बहुमत गेल्यानंतर इतर पक्षांना संधी मिळणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे घटनेची बूज राखली गेली. न्यायालयाने ओली यांची अनैतिक वर्तणूक रोखली, असे प्रतिपादन नेपाळ यांनी केले.
Share