June 27, 2021
18
रिझर्व्ह बँकेची नवी अधिसूचना : नगरसेवक, आमदार, खासदारांना पद भूषविण्यास मज्जाव
वृत्तसंस्था / मुंबई
Advertisements
राजकारणी, नेत्यांची वर्णी लावून स्वतःच्या पाठिराख्यांना कर्जवाटप करून मूळ गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या रकमेवर डल्ला मारणाऱया नागरी सहकारी बँकांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि पूर्णवेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध करणारी अधिसूचना रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी काढली आहे.
नागरी सहकारी बँकांचा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्णवेळ संचालक होण्यासाठी आता शैक्षणिक अर्हता प्राप्त असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य-राजकारण्यांनाही हे पद स्वीकारता येणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे.
व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्णवेळ संचालक हा पदव्युत्तर पदवीधारक, आर्थिक विषयातील, सनदी किंवा व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक किंवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावा असे अधिसूचनेत म्हटले गेले आहे. नागरी बँकांचा व्यवस्थापकीय संचालक होणारा व्यक्ती 35 ते 70 या वयोगटातील असावा लागणार आहे. तसेच या नागरी सहकारी बँकेच्या या महत्त्वाच्या पदावर एकाच व्यक्तीने 15 वर्षांपेक्षा अधिक वेळ राहू नये असेही सांगण्यात आले आहे. हे पद सलग 3 किंवा 5 वर्षांपर्यंत भूषविता येण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आवश्यकता भासल्यास 3 वर्षांच्या कुलिंग पीरियडनंतर संबंधित व्यक्तीला हे पद पुन्हा प्राप्त करता येणार आहे. व्यवस्थापकीय संचालकपदासाठी संबंधित व्यक्तीला बँकिंग क्षेत्रात मध्यम तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापन स्तरावरील किमान 8 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. यात सदर नागरी सहकारी बँकेतील अनुभवही ग्राहय़ धरला जाणार आहे.
Share
previous post