उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षा-स्नातक (बी.एड) पाठ्यक्रमों में दाखिले में राज्य के निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने की उसकी नीति की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने नीति क Madhya Pradesh government should consider 75 percent reservation being given to residents of state in B Ed: Court - Hindustan