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पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जाति आधारित गणना के मामले की जल्द
सुनवाई करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी। इसे नीतीश सरकार के लिए
एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

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