ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ :
180
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2010 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Related Keywords

Milan ,Lombardia ,Italy ,Pacific Bhushan ,Anjali Bhardwaj ,Supreme Court ,Center Government ,Sc Court ,Central Notes Commission ,Sc Court Justice Abdul ,J Center Government Sc Court ,Justice Abdul ,Notes Commissioner ,Chief Commissioner ,Notes Commissioners ,Law ,மிலன் ,லோம்பார்டியா ,இத்தாலி ,அஞ்சலி பரத்வாஜ் ,உச்ச நீதிமன்றம் ,மையம் அரசு ,ஸ்க் நீதிமன்றம் ,நீதி அப்துல் ,குறிப்புகள் ஆணையர் ,தலைமை ஆணையர் ,சட்டம் ,