ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ : The Tribune India

ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ :
260
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੇਠ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 4 ਮਈ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੀਹ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2014-15 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 74158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 13 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਵੀ 22 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲਗਭੱਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਈਸੀਆਰਏ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 4.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 4.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Related Keywords

Milan ,Lombardia ,Italy , ,Center Government ,May June ,Modi Government ,Minister Dharmendra ,Investment Information ,New Price ,மிலன் ,லோம்பார்டியா ,இத்தாலி ,மையம் அரசு ,இருக்கலாம் ஜூன் ,மோடி அரசு ,அமைச்சர் தர்மேந்திரா ,முதலீடு தகவல் ,புதியது ப்ரைஸ் ,