comparemela.com


मुंबई : राज्यातल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयावर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना मते मांडू देण्याच्या निमित्ताने काल विधान परिषदेत तब्बल आठ वेळा कामकाज तहकूब झाले.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी विनंती करणारा ठराव मांडला. यावर आपल्याला मत मांडू द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप विरोधक करत होते; परंतु सभापतींनी यावर मते मांडण्यास परवानगी नाकारली. तेव्हा विरोधक आक्रमक झाले आणि सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासाकरिता तहकूब केले.
सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले आणि सभागृहात मंत्री उपस्थित नसल्याची बाब विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी नजरेस आणली. त्यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कामकाज पुन्हा २० तसेच १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच सभापतींनी पुन्हा २० मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर तालिका सभापती मनीषा कायंदे यांनीही अर्ध्या तासासाठी कामकाज तहकूब केले. उपसभापती गोऱ्हे यांनी पुन्हा सलग दोन वेळा, पहिल्यांदा २० मिनिटांसाठी व नंतर १५ मिनिटांकरिता कामकाज तहकूब केले.

Related Keywords

Mumbai ,Maharashtra ,India ,Hassan Mushrif ,Rural Development ,Minister Hassan Mushrif ,Deputy Chairman ,Speaker Manisha ,மும்பை ,மகாராஷ்டிரா ,இந்தியா ,ஹாசன் மஷ்ரிஃப் ,கிராமப்புற வளர்ச்சி ,துணை தலைவர் ,

© 2025 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.