दिखाऊ अधिवेशन, जनतेवर अन्याय

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू होत आहे. कोरोनाचे कारण सांगत महाविकास आघाडी सरकारने केवळ दोनच दिवसांचे अधिवेशन घेतले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासातील हे कदाचित सर्वात कमी दिवसांचे अधिवेशन असावे. या दोन दिवसांत काय कामकाज होणार? जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा कशी होणार? सरकार जनतेचे प्रश्न कसे सोडवणार? राष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेने मोठ्या राज्यांमध्ये वर्षभरात विधिमंडळांचे किमान शंभर दिवस कामकाज चालले पाहिजे, असा खूप वर्षांपूर्वीच ठराव केला आहे. संसदीय लोकशाही पद्धतीच्या दृषि्टकोनातून ते योग्यही आहे. राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून वर्षभरात किती काळ विधिमंडळाचे अधिवेशन झाले, कामकाज प्रत्यक्षात किती झाले, हे एकदा सरकारनेच जाहीर करावे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सात आठवडे चालत असे. पावसाळी अधिवेशन दोन ते तीन आठवडे, तर हिवाळी अधिवेशन तीन ते चार आठवडे चालविण्याचा प्रयत्न होत असे. अधिवेशनाचे कामकाज केवळ दोन दिवस ठेवणे ही तर लोकशाहीची थट्टा आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे मुख्यमंत्री या अल्पकालीन अधिवेशनाचे समर्थन करीत आहेत, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वैधानिक कामकाजाचा अनुभव नाही, हे समजू शकते. पण त्यांच्या सरकारला आता अठरा महिने झाले आहेत. विधिमंडळ कामकाजमंत्री स्वतंत्र आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनुभवी व ज्येष्ठ मंत्री सरकारमध्ये आहेत. तरीही विधिमंडळाचे अधिवेशन केवळ दोनच दिवसांत उरकले जाणार असेल, तर महाराष्ट्रावर मोठा अन्याय आहे.
राज्याला केवळ आरोग्य विषयकच नव्हे, तर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सर्वच क्षेत्रांतील प्रश्नांनी ग्रासले आहे. अशा वेळी लोकशाहीतील राज्य पातळीवरील सर्वोच्च संसदीय व्यासपीठावर जनतेचे प्रश्न व भावना व्यक्त व्हाव्यात, ही जनतेची अपेक्षा असते. सरकारकडून जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी विरोधी पक्षाला पुरेशी संधी मिळाली पाहिजे. पण दोन दिवसांच्या अधिवेशनात काय साध्य होणार? गेल्या वर्षभरात सरकारने केलेले काम समाधानकारक आहे की नाही, याची साधक-बाधक चर्चा अधिवेशनात घडावी, असे अपेक्षित असते. सखोल चर्चेतून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात. आपण जे करतो ते सर्व बरोबरच आहे, असा सरकारचा दावा असेल, तर तो खोडून काढण्याचे काम विरोधी पक्ष अधिवेशनात करीत असतो. झालेल्या चुकांची दुरुस्ती अधिवेशनात झालेल्या चर्चेतून होत असते. पण सरकार दोन दिवसांच्या अधिवेशनातून विरोधी पक्षाला ही संधी नाकारत आहे; म्हणजेच महाराष्ट्रातील जनतेवर अन्याय करीत आहे, असेच म्हणावे लागेल.
आर्थिक अनियमितता झाली म्हणून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नातलगांच्या साखर कारखान्यावर ईडीने जप्तीची कारवाई केली. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने हजर राहण्यासाठी तिसऱ्यांदा समन्स बजावले आहे. अजित पवार व अनिल परब यांची सीबीआयने चौकशी करावी, अशी मागणी करणारा ठराव प्रदेश भाजपने केला असून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी तो केंद्राला पाठवला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कोणत्याही राजकीय पक्षाने कोणा राजकीय नेत्याच्या विरोधात सीबीआय चौकशी करा, असा ठराव केलेला नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हवाला देत असले, तरी ही पाळी का आली याचे त्यांनी आत्मनिरीक्षण करावे. शिवसेनेचे तीन वेळा निवडून आलेले आमदार प्रताप सरनाईक हे गेले साडेतीन महिने अज्ञातवासात आहेत. ईडी त्यांच्या मागावर आहे. ‘चला, आता आपण भाजपात जाऊ या,’ असा सल्ला ते का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देत आहेत? यामागे काय कारण असावे? सुभाष देसाई, रवींद्र वायकर यांचीही नावे वारंवार चर्चेत येत आहेत, ती कशासाठी? मुख्यमंत्र्यांनी मागील अधिवेशनात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याचे खुले समर्थन केले होते, ‘तो काय ओसामा बिन लादेन आहे का,’ असे त्यांनी मीडियासमोर म्हटले होते. मग मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक किंवा अनिल परब यांच्याविषयी का बोलत नाहीत? सरकारमधील मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होत असतील किंवा ते संशयाच्या भोवऱ्यात असतील, तर मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांची भूमिका काय आहे, हे जनतेला समजणे आवश्यक आहे. विधानसभा व विधान परिषदचे सभागृह हे त्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून या सर्व संवेदनशील विषयांवर उत्तरे मिळणार आहेत का?
सार्वजनिक गणेशोत्सवावर यावर्षी सरकारने निर्बंध जारी केल्यामुळे तमाम मराठी लोकांमध्ये असंतोष आहे. सार्वजनिक गणेशाची मूर्ती चार फुटांपेक्षा जास्त नसावी व घरातील दोन फुटांपेक्षा मोठी नसावी, असे नियमावली सांगते. मूर्ती मोठी असेल, तर कोरोना होतो व कमी उंचीची असेल तर कोरोना होत नाही, असे सरकारला वाटते काय? यामागे सरकारचा तर्क काय आहे, हे विघ्नहर्ताच जाणे! यंदा पंढरपूरच्या वारीवरही निर्बंध आहेत. वारकरी भक्तांमध्ये त्या विरोधात मोठा असंतोष आहे. पायी वारी काढण्याचा प्रयत्न केला म्हणून काहींना पोलिसांनी अटकही केली. सरकारच्या निर्बंधांना सर्व क्षेत्रांतील लोक कंटाळले आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत लोकल प्रवासावर कडक निर्बंध लादले आहेत, मुंबईचे अर्थचक्र अजूनही विस्कळीत आहेत, लक्षावधी लोक अस्वस्थ व संतप्त आहेत. जनतेच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचत नाहीत, हेच खरे दुखणे आहे. अधिवेशन दोन दिवसांचे घेऊन सरकारने आपली जबाबदारी झटकली आहे.

Related Keywords

Pandharpur ,Maharashtra ,India ,Shiv ,Rajasthan ,Mumbai ,Anil Deshmukh ,Ajit Pawar ,Subhash Desai ,Council Hall ,Legislature Affairs ,It Center ,Maharashtra Assembly ,Mumbai Start ,Hundred Days ,Maharashtra After ,Home Anil Deshmukh ,Ajit Pawarb Anil Parab ,Shiv Sena ,Sarnaik Or Anil Parab ,பந்தர்பூர் ,மகாராஷ்டிரா ,இந்தியா ,ஷிவ் ,ராஜஸ்தான் ,மும்பை ,அனில் தேஷ்முக்ஹ் ,அஜித் பவார் ,சுபாஷ் தேசாய் ,சபை மண்டபம் ,சட்டமன்றம் வாழ்க்கைத்தொழில்கள் ,அது மையம் ,மகாராஷ்டிரா சட்டசபை ,நூறு நாட்கள் ,வீடு அனில் தேஷ்முக்ஹ் ,ஷிவ் சேனா ,