शहरी कायापालट

हरदीप एस. पुरी, केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री
२५ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेले तीन प्रमुख महत्त्वाकांक्षी अभियान गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने सहा वर्षे पूर्ण केले आहेत. पंतप्रधान आवास योजना (शहरी), शहरांचा कायापालट करणारे अटल मिशन (अमृत), स्मार्ट शहरे अभियान यांचा याच दिवशी प्रारंभ झाला होता. आमूलाग्र बदल आणि जबरदस्त प्रभाव असलेला हा एक आकर्षक प्रयोग होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशातील नागरिकांना भविष्यात उत्तम सोयी-सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शहरी परिदृश्य शहरे परिभाषित करतात आणि शहरे तिथे राहणाऱ्या लोकांकडून परिभाषित केली जातात. लोकांची सामूहिक इच्छाशक्ती आणि लोकांचा सुज्ञपणा यानुसार निर्णय घेणाऱ्यांकडून शहराला आकार मिळतो. मे २०१४ नंतरचा सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे सहकारी संघराज्य भावनेचे वास्तविक आवाहन हा आहे. या प्रत्येक अभियानांनी प्रकल्पांचे मूल्यांकन व मान्यता देण्याचे अधिकार राज्यांना दिले. यापूर्वी, दिल्लीत मंत्रालयात प्रत्येक प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले जायचे आणि मंजुरी दिली जायची. राज्यात तितकेच सक्षम अधिकारी काम करतात आणि नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याबाबत राज्य नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्यात यावा, याला फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात विश्वास वाढवण्याच्या या प्रमुख निर्णयाचे उत्तम परिणाम दिसून आले. यूपीएच्या काळात (२००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे) शहरी क्षेत्रात एकूण १,५७,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती, तर २०१४ ते २०२१ या कालावधीत, रालोआच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात, अंदाजे ११,८३,००० कोटी रुपये गुंतवणूक झाली आहे. त्याचप्रमाणे यूपीएच्या दहा वर्षांच्या काळात जवळपास १२ लाख घरे बांधली गेली, तर जून २०१५मध्ये पीएमएवाय (यू)ची सुरुवात झाल्यापासून, मोदी सरकारने सुमारे १.१२ कोटींहून अधिक घरांना मंजुरी दिली. सुमारे ४९ लाख घरे बांधून हस्तांतरित केली आहेत. उर्वरित घरे मार्चपूर्वी, अभियानाचा कालावधी संपताना, पूर्ण होतील. जिओ टॅगिंगच्या माध्यमातून घरे बांधण्याच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवली जात आहे आणि निधी वितरणाशी ते संलग्न केले आहे. पहिल्यांदाच, पंतप्रधानांनी इस्रो या अंतराळ संस्थेला अवकाश तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा वापर करण्यासाठी सरकारी विभागांना मार्गदर्शन करायला सांगितले. सर्व अभियानांमध्ये जीआयएस आधारित साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
बांधकामाची गती वाढविण्यासाठी आणि सर्वोत्तम नवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज सुरू करण्यात आले आणि आव्हान प्रक्रियेच्या आधारे देशातील सहा भू-हवामान विभागांत सहा दीपस्तंभ प्रकल्प निवडण्यात आले. या तंत्रज्ञानाला देशभरातील अभियांत्रिकी संस्थांशी मजबूतपणे जोडून त्यांचा वापर वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पीएफएमएसमार्फत (पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम) केंद्र सरकारकडून निधी वितरित केला जातो. थेट लाभ हस्तांतरणात (डीबीटी) लाभार्थीचे पैसे थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केले जातात आणि यातून मध्यस्थ हद्दपार झाले आहेत. पीएमएवाय (यू)अंतर्गत बांधलेले घर कुटुंबातील महिलेच्या नावावर किंवा संयुक्त मालकीचे आहे आणि त्यात अनिवार्यपणे शौचालय आहे. हे महिला सक्षमीकरणाला बळ देते आणि मुलीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करते. ‘आधार’ हे आणखी एक जबरदस्त शस्त्र आहे, जे सुनिश्चित करते की, प्रत्येक लाभार्थीला त्याचे घर मिळेल, ज्यासाठी त्याने नोंदणी केली होती. अनेक दशकांपासून, तोतयेगिरीमुळे गरीब सरकारी लाभांपासून वंचित राहिले होते. पण आता दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संबंध संपुष्टात आले आहेत.
अमृत मिशन आपल्या नागरी स्थानिक संस्थाना त्रस्त करणाऱ्या वीज, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यांसारख्या नागरी पायाभूत समस्या दूर करायचा प्रयत्न करते. अमृत आपल्या शहरी कारभारामधील सर्वात कमकुवत दुवा म्हणजे घरांच्या मूलभूत गरजा भागवणाऱ्या सहाय्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव या समस्येवर उपाययोजना करते. सुमारे ८१,००० कोटी रुपयांचे ६,००० प्रकल्प मंजूर झाले असून काही राज्यांमध्ये राज्य मान्यताप्राप्त कृती आराखड्यापेक्षा अधिक प्रकल्प असून अभियानाची सुरुवात झाली, तेव्हा ते मंजूर करण्यात आले होते. राज्य मान्यताप्राप्त कृती आराखड्यापेक्षा अधिक खर्चाचा भार वहन करण्यासाठी राज्ये तयार आहेत. यात एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली ५०० शहरे आहेत.
सुधार कार्यक्रमांवर भर देण्याबरोबरच अमृत मिशनमध्ये शहर प्रशासनही त्यात समाविष्ट केले जाते. शाश्वत नागरी स्थानिक संस्थांवर भर दिल्याचे परिणाम दिसत असून दहा स्थानिक संस्थांनी यापूर्वीच म्युनिसिपल रोख्याच्या (बाँड) माध्यमातून ३,८४० कोटी रुपये उभे केले आहेत. शिक्षण मंत्रालयाबरोबर भागीदारीतून ‘द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’च्या (ट्युलिप) माध्यमातून नागरी स्थानिक संस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. २०५,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची कल्पना असलेले स्मार्ट शहरे अभियान हे लोक केंद्रित उत्क्रांती प्रक्रिया असून आपल्या शहरांमध्ये कायापालट घडवून आणण्यासाठी नागरिक हिरीरीने सहभाग घेत आहेत. कोविड-१९ महामारीच्या संकटकाळातही स्मार्ट सिटीसाठी उभारण्यात आलेल्या एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटरने (जी १००पैकी ५०हून अधिक स्मार्ट सिटींमध्ये आधीच कार्यरत आहेत) आरोग्य कर्मचारी आणि शहर प्रशासकांना विषाणूचा प्रसार आणि मदत व पुनर्वसन कामांचा मागोवा, याबाबत वास्तविक वेळेत माहिती देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबरोबरच रालोआ सरकारने रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा २०१६ आणि भाड्याच्या घरांना चालना देणारा अलीकडचा आदर्श भाडेकरू कायदा आणून गृहनिर्माण क्षेत्रातील नियामक व्यवस्था बळकट केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरासह शहरांचे वेगाने परिवर्तन होत आहे. अभियान पूर्णत्वाला नेण्याची स्पर्धात्मक भावना आणि वेगवेगळ्या निकषांद्वारे शहरांचे वेळोवेळी केले जाणारे मानांकन यामुळे शहर प्रशासन अविरत काम करत आहेत. हे लोकांसाठी चांगले आहे. उच्च पातळीवरून या अभियानावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सादर केलेल्या प्रशासनाचे कारभाराचे हे आणखी एक नवीन वैशिष्ट्य आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक आढावा बैठका झाल्या असून उत्तरदायित्वाला नेहमीच प्राधान्य देण्यात आले. योग्य कामगिरी न करणाऱ्यांना बाजूला सारण्यात आले, त्रुटी दूर करण्यात आल्या आणि लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. सर्व कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी गरिबांना ठेवल्याचे मागील सात वर्षांत दिसून आले. मोदी सरकार गरिबांप्रती वचनबद्ध असून त्यांच्या कल्याणावरच भर राहील.

Related Keywords

Italy ,Delhi ,India ,Narendra Modi ,Delhi Ministry ,A Mission ,Global Housing Technology Challenge Start ,Development Ministry ,Tab Mission ,Pb Urban Development ,Minister June ,Urban Development Ministry ,Prime Minister ,Prime Minister Narendra Modi ,New Delhi Ministry ,Public Financial Management ,Water Supply ,Tenant Law ,இத்தாலி ,டெல்ஹி ,இந்தியா ,நரேந்திர மோடி ,டெல்ஹி அமைச்சகம் ,வளர்ச்சி அமைச்சகம் ,அப பணி ,நகர்ப்புற வளர்ச்சி அமைச்சகம் ,ப்ரைம் அமைச்சர் ,ப்ரைம் அமைச்சர் நரேந்திர மோடி ,பொது நிதி மேலாண்மை ,தண்ணீர் விநியோகி ,வாடகைக்காரர் சட்டம் ,