Electricity Reform: स्मार्ट बिजली मीटर अभी देश के कुछ गिने चुने शहरों में ही है. जिसमें हाई राइज सोसायटीज शामिल हैं. पूरे देश में अभी जो बिजली मीटर हैं उनका बिल हर महीने जेनरेट होता है, जिसका भुगतान समय पर नहीं होने से बिजली वितरण कंपनियों पर दबाव बढ़ा है. सरकार के इस कदम से बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत सुधरेगी साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल पेमेंट भी आसान होगा.