अनलाइनखबर
२०७८ साउन ५ गते ७:०० मा प्रकाशित प्रतिक्रिया
प्रायः शान्त रहने दक्षिण सिक्किमको नाम्ची शहर हालै एक्कासी अशान्त भयो । कोरोनाभाइरस महामारीका सन्दर्भमा लगाइएको कडा प्रतिबन्धको उल्लंघन गर्दै स्थानीय युवाले दार्जीलिङमा क्रियाशील गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेस (जीआरसी) का नेताको पुत्ला दहन गरे । त्यसक्रममा १६ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परे र उनीहरूलाई भारतीय फौजदारी संहिताका साथै विपद् व्यवस्थापन ऐनका विभिन्न प्रावधान बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उक्त विरोध प्रदर्शनको अगुवाइ गर्ने रमेश राई भन्छन्– दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभ्ने चालबाजीको विरुद्धमा उभिन म सम्पूर्ण मानिसलाई अपील गर्दछु । हामीले गोर्खाल्याण्डको मागको समर्थन गर्दछौं तर कहिल्यै पनि दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभ्न दिने छैनौं ।
पश्चिम बंगालको एक जिल्लाको रूपमा रहेको दार्जीलिङको दक्षिणी सिमानामा सिक्किम पर्दछ । दार्जीलिङस्थित राजनीतिक दल जीआरसीले आफ्नो गुमाएको भूभाग पुनः दाबी गर्न सिक्किमलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर सिक्किमले भने यसको विरोध गरिरहेको छ ।
सिक्किमको सत्तारुढ क्रान्तिकारी मोर्चा र भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनदेखि विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट र आम जनता समेत दार्जीलिङको भूभाग सिक्किममा गाभ्ने प्रयासको विरुद्धमा उभिएका छन् । यो मुद्दाले सिक्किममा यति सशक्त विरोधको सामना गर्नुपरेको शायद यो पहिलो पटक हो ।
सिक्किम विलयको कथा
सिक्किम अधिराज्यको स्थापना नाम्ग्याल राजवंशले सत्रौं शताब्दीमा गरेका हुन् । सन् १९७४ मा सिक्किम भारतको सहराज्य बन्यो । सन् १९७५ मा सिक्किममा विशेष जनमत संग्रह भयो जहाँ ९७ प्रतिशतले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने पक्षमा मतदान गरे ।
अहिलेको दार्जीलिङको भूभाग इतिहासकालमा सिक्किम र भुटानसँग सम्बन्धित थियो । सिक्किमको तराई क्षेत्र मात्रै नेपालले युद्धमार्फत जितेको थियो जुन सन् १८१६ मा पुनः सिक्किमलाई फिर्ता गरियो, जतिबेला दार्जीलिङ जिल्लाको स्थापना भएकै थिएन
अन्ततः सन् १९७५ को मे १६ मा संविधानमा भएको संशोधन पश्चात् हिमाली अधिराज्य सिक्किम भारतको २२औं राज्यको रूपमा परिणत भयो । भारतीय संविधानको धारा ३७१ एफ अनुसार सिक्किमलाई विशेष संवैधानिक हैसियत प्रदान गरियो जसमा सिक्किमे जनताको पहिचान, हित र अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरिने विषय उल्लेख छ ।
तर जम्मु र कश्मिरलाई प्रदान गरिएको धारा ३७० बमोजिमको विशेष अधिकार भारत सरकारले खारेज गरेको घटनापछि सिक्किमेहरूमा पनि ३७१ एफ बमोजिमको अधिकार कटौती हुनसक्ने भय बढेको छ । अझ दार्जीलिङसँगको मर्जरपछि आफूहरूको संरक्षित र विशेष हैसियत झनै कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता उनीहरूमा छ ।
उता दार्जीलिङस्थित जीआरसी र सिक्किम दार्जीलिङ मर्जर फोरमले भने विगतमा सिक्किमकै हिस्साको रूपमा रहेको दार्जीलिङ जिल्लालाई अब सिक्किमसँगै गाभ्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभियो भने त्यसले सिक्किमलाई ठूलो र समृद्ध राज्य बनाउने मात्र छैन दार्जीलिङका मानिसहरूको बंगालबाट छुट्टिने वर्षौंदेखिको चाहना पनि पूरा हुनेछ ।
जीआरसीका अनुसार भू–बनावट, भौगोलिक अवस्था, संस्कृति, भाषा र सामाजिक आर्थिक संरचनाको समानताका कारण सिक्किम र दार्जीलिङबीचको मर्जर तर्कसंगत छ ।
मर्जर मुद्दाको पुनर्जीवन
गत जून महीनाको अन्तिम हप्ता पश्चिम बंगालका गभर्नर जगदीप धंखारले गरेको सप्ताहव्यापी दार्जीलिङ भ्रमणका क्रममा जीआरसीको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी उनलाई एक ज्ञापनपत्र पेश गर्यो । उक्त ज्ञापनपत्रमा गोर्खाहरू स्वशासन अर्थात् बंगालबाट छुट्टिनका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– दार्जीलिङ र सिक्किमको एकीकरणमा अवरोध गर्ने कुनै पनि राजनीतिक र नैतिक अधिकार बंगालसँग छैन किनकि पश्चिम बंगालले प्रकाशित गरेको एक श्वेतपत्रमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि यो भूमि सिक्किमको हो ।
यद्यपि सन् १९८६ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका बेला प्रकाशित उक्त श्वेतपत्र अर्थात् जानकारी दस्तावेजको तथ्य आफैंमा विवादित छ र यसका विषयमा कतिपय दलहरू सहमत छन् भने कतिपयले यसको विरोध गर्दछन् ।
उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ– अहिलेको दार्जीलिङको भूभाग इतिहासकालमा सिक्किम र भुटानसँग सम्बन्धित थियो । सिक्किमको तराई क्षेत्र मात्रै नेपालले युद्धमार्फत जितेको थियो जुन सन् १८१६ मा पुनः सिक्किमलाई फिर्ता गरियो, जतिबेला दार्जीलिङ जिल्लाको स्थापना भएकै थिएन ।
जीआरसीको दाबी अनुसार पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जीलिङलाई समेटेर उत्तर बंगाल राज्य वा युनियन टेरिटरी बनाउने कुराको विरोध गरेतापनि दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभ्ने कुराको विरोध गर्न सक्दैन किनकि दार्जीलिङ जिल्ला सिक्किमको अभिन्न भाग रहेको यथेष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज तथा प्रमाण उपलब्ध छन् ।
द वायरसँगको कुराकानीमा जीआरसीका प्रमुख संयोजक सुबोध पाख्रिन भन्छन्– पश्चिम बंगाल सरकारको श्वेतपत्रले प्रष्ट रुपमा यो भूमि उनीहरूसँग सम्बन्धित नरहेको बताउँदछ । यो भूमि सिक्किमसँग सम्बन्धित रहेको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
आन्दोलन तथा जनधनको क्षतिका बाबजूद पनि पश्चिम बंगालले गोर्खाल्याण्डको माग पूरा नगरेको पाख्रिन बताउँछन् । पाख्रिनका अनुसार बंगालमा सत्तामा रहने जुनसुकै पार्टीले पनि गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्दछन् र उनीहरूले कहिल्यै पनि गोर्खाल्याण्ड बन्न दिने छैनन् ।
दार्जीलिङलाई फिर्ता लिने विषयमा सिक्किमलाई रुचि नरहेको र प्रष्ट रूपमा विरोध देखिएको कुरातर्फ इंगित गर्दै पाख्रिन भन्छन्– ब्रिटिशलाई उपहार दिएको चिज फिर्ता लिन नचाहेको सिक्किम बताउँदछ । यो उपहारको प्रश्न कहाँ छ ?
वास्तवमा सन् १८३५ को फेब्रुअरी १ मा सिक्किमका राजा र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच एक सम्झौता भयो । जस अन्तर्गत सिक्किमले आफ्नो २४ माइल लामो र ५ देखि ६ माइल चौडा पहाडी भूभाग इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्यो । त्यसमा हालको सिक्किम र खर्साङ पनि पर्दथे । त्यसबापत सिक्किमका राजाले वार्षिक तीन हजार भारु भत्ता पाउँथे । पछि त्यो भत्ताको रकम बढाएर वार्षिक ६ हजार पुर्याइएको थियो । सन् १९५० देखि सिक्किमले वार्षिक तीन लाख भारु पाउँदै आएको थियो ।
पाख्रिनका अनुसार जीआरसीसँग एउटा यस्तो दस्तावेज पनि हात परेको छ । उक्त दस्तावेज अनुसार सन् १९६३ मा सिक्किम परिषदका एक सदस्य ओंगदेन लामाले भूमि हस्तान्तरण बापत सिक्किमले प्राप्त गर्दै आएको रकम बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । दार्जीलिङको आम्दानीको स्रोत बढेको भन्दै उनले सिक्किमलाई दिने वार्षिक रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
पाख्रिनका अनुसार सिक्किमको भारतमा विलयलगत्तै दार्जीलिङको हैसियतलाई लिएर संसदमा प्रश्न उठाइएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किमको कुनै पनि जिम्मेवार निकायबाट दार्जीलिङ जिल्लामाथिको कुनै पनि दाबी तथा माग नआएको जवाफ दिइन् । श्रीमती गान्धीको उक्त जवाफ संसदीय दस्तावेजहरूमा फेला पार्न सकिने पाख्रिन बताउँछन् ।
उनका अनुसार दार्जीलिङ सिक्किममा गाभियो भने धेरै जनसंख्या भएको दार्जीलिङलाई बढी श्रोत साधनको विभाजन हुनसक्ने डर सिक्किमेहरूमा हुनसक्छ ।
७ हजार ९६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिक्किमको जनसंख्या करीब ७ लाख छ । जबकि ३ हजार १४९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको दार्जीलिङमा १९ लाख ६० हजार जनसंख्या रहेको छ । त्यस्तै कालिम्पोङ जिल्लाको क्षेत्रफल १०५३.६० वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या २ लाख ६० हजार रहेको छ ।
धारा ३७१ एफ
भारतको केन्द्र सरकारले संविधानको धारा ३७० अनुसार जम्मु तथा काश्मिरलाई प्रदान गरिएको विशेष हैसियत तथा स्वायत्तता सन् २०१९ मा खोस्यो । आफूलाई विशेष अधिकार तथा हैसियत प्रदान गरिएको धारा ३७१ एफले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने त्रास सिक्किममा रहँदै आएको छ ।
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले दार्जीलिङको समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा छुट्टै राज्यको मागको विषयमा आफ्नो समर्थन रहेको भए पनि दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभ्ने विषयलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट पारेको छ
पीएस गोलेको नामले चर्चित सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङ भन्छन् : धारा ३७१ एफले सिक्किम र यहाँका जनतालाई विशेष हैसियत र संरक्षण प्रदान गरेको छ । साथै यो भारतीय राज्यको रूपमा सिक्किमको अस्तित्व कायम गर्ने एउटा मुख्य व्यवस्था पनि हो । गोर्खाल्याण्डको माग गरिरहेकाहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत आफूहरूको मुद्दा उठाइरहेका छन् । तर दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभ्ने भन्ने कुनै प्रश्न नै होइन । हामी यस्तो कुनै प्रयासको सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्दछौं ।
गोलेले स्थापना गरेको सत्तारुढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा यस्तो गाभ्ने सिद्धान्तलाई मान्यता दिने पक्षमा पनि छैन । मोर्चाका प्रवक्ता ज्याकोब खालिङ भन्छन् : यस्तो माग न त दार्जीलिङका जनता वा कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट उठाइएको छ न त पश्चिम बंगालको सरकारबाट । हामी विपक्षमा हुँदा पनि यो विषयको विरोध गरेका थियौं र हाम्रो पार्टी सिक्किममा सरकारमा रहुन्जेल पनि यसको विरोध नै गर्नेछौं ।
मोर्चा गठबन्धनको अर्को सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीको धारणा पनि समान छ । सिक्किमस्थित बीजेपीका अध्यक्ष डीबी चौहान भन्छन् ः सिक्किम र दार्जीलिङ फरक हुन् । भारतको संविधानले यी दुईलाई फरक फरक मानेको छ ।
हाल राजनीतिमा लागेका भारतीय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान भाइचुङ भुटिया पनि यो मागले निकै जटिल अवस्थाको सिर्जना गर्ने आशंका व्यक्त गर्दछन् । सन् २०१८ मा हाम्रो सिक्किम पार्टी स्थापना गरी हाल त्यसको अध्यक्ष रहेका भुटिया भन्छन् : सिक्किम भनेको चीन, नेपाल र भुटानसँग जोडिएको सीमावर्ती राज्य हो । यो निकै संवेदनशील विषय हो । सिक्किमका जनताले के प्रष्ट पारिसकेका छन् भने मर्जरको कुनै गुञ्जायस छैन । हामीसँग हाम्रै कानून र धारा ३७१ एफ अन्तर्गतको संरक्षण प्राप्त छ । (यदि मर्जर भयो भने) यो फिक्का हुनेछ । कालिम्पोङको भविष्य के हुने ? के यो भुटानसँग जाने ?
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा पनि मर्जरको मागले निकै महत्वपूर्ण समयमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई विस्थापित गर्ने बताउँछन् ।
द वायरसँग कुरा गर्दै उनले भने : पश्चिम बंगाल र दार्जीलिङ पहाडी केन्द्रबीचमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिद्वन्द्विता छ । दार्जीलिङ अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा धेरै हासिल गर्ने अवस्थामा छ । दार्जीलिङ अर्को राज्यमा गाभिनका लागि छुट्टिन चाहँदैन । दुवैको आफ्नो छुट्टै संस्कृति तथा राजनीतिक इतिहास छ । सिक्किम र दार्जीलिङ दुई समानान्तर हुन् जो कहिल्यै एक आपसमा जोडिंदैनन् ।
दार्जीलिङका खातिर उखेलिएला सिक्किमको जरो ?
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले दार्जीलिङको समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा छुट्टै राज्यको मागको विषयमा आफ्नो समर्थन रहेको भए पनि दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभ्ने विषयलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट पारेको छ । फ्रन्टका प्रवक्ता एम के सुब्बा भन्छन् : यस्तो मर्जरले सिक्किमलाई कमजोर बनाउनेछ । हामीले दार्जीलिङलाई रामवाण प्रदान गर्न सिक्किमको जरो उखेल्न सक्दैनौं ।
उक्त पार्टी सत्तामा रहँदा सन् २०११ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पवन चाम्लिङले गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा सिक्किम प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर धेरैको धारणा के छ भने मर्जरको विषयलाई बिर्को लगाउने प्रयासस्वरुप चाम्लिङले गोर्खाल्याण्डको समर्थन गरेका हुन् ।
विगतका माग
खासगरी पहाडमा छुट्टै राज्यको माग सहित आन्दोलन भैरहँदा विगतमा पनि दार्जीलिङ र सिक्किम गाभिने विषय सतहमा आउने गरेको थियो । समय समयमा दार्जीलिङका चर्चित नेताहरूले पनि यस्तो माग उठाउने गरेका छन् ।
सन् १९७८ मा दार्जीलिङ जिल्ला कंग्रेस कमिटीले बंगालबाट छुट्टिएर सिक्किममा गाभिने माग उठाएको थियो । मिडिया रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले कंग्रेसको प्रतिनिधिमण्डललाई सुझाव दिंदै मर्जरका पक्षमा आम जनमत सिर्जना गर्नका लागि सार्वजनिक छलफलको सुरुआत गर्न भनेकी थिइन् ।
सन् २०१५ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आयोजना गरेको सभामा बोल्दै मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले भनेका थिए : जेसुकै होला, हामी बंगालबाट छुट्टिन चाहन्छौं । यदि केन्द्र सरकारले गोर्खाल्याण्ड दिन सकेन भने उनीहरूले दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभ्नुपर्दछ, किनकि दार्जीलिङ पहिले सिक्किमकै भाग हो ।
क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको धारणा पनि त्यस्तै छ । सीपीआरमका अनुसार तत्कालै दोश्रो राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष आर बी राई भन्छन् : भारतको संविधानको धारा ३ मा ठूलो राज्यका केही भागहरू टुक्रिएर अरु राज्यमा गाभिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले तत्कालै दोश्रो राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनुपर्दछ र यो क्षेत्रलाई सिक्किममा मर्ज गर्नका लागि गम्भीर रुपमा विचार गर्नुपर्दछ ।
मर्जर मुद्दाको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेता स्वर्गीय मदन तामाङ सधैं पुरुलियाको उदाहरण दिने गर्दथे । उनी भन्थे : जसरी बहुसंख्यक बंगालीभाषी रहेको पुरुलिया क्षेत्र सन् १९५६ मा बिहारबाट छुट्टिएर पश्चिम बंगालमा गाभियो त्यसैगरी दार्जीलिङ जिल्ला र डुवर्स पनि सिक्किममा गाभिनुपर्दछ । यो मर्जरमा हामी कुनै समस्या देख्दैनौं ।
दार्जीलिङको इतिहास र नेपाल कनेक्सन
वास्तवमा यो मर्जरको अवधारणा अघि सार्नेहरूले दार्जीलिङको इतिहासलाई आधार मानिरहेका छन् ।
सन् १९१६ मा प्रकाशित भएको आफ्नो पुस्तक, दार्जीलिङ, विगत र वर्तमानमा लेखक ई सी डोजीले उल्लेख गरे अनुसार सन् १८१६ भन्दा अगाडि ब्रिटिश सिक्किम भनिने पूरै क्षेत्र नेपालसँग थियो । नेपालले सिक्किमेहरूलाई युद्धमा हराएर उक्त क्षेत्र आफ्नो बनाएको थियो ।
उक्त पुस्तकमा लेखिएको छ : गोर्खाहरूको सिमाना नीति प्रति उत्पन्न असमझदारीका कारण सन् १८१३ तिर बेलायतले नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो । उक्त दुई अभियानमध्ये दोश्रो अभियानका क्रममा जनरल अक्टरलोनीबाट गोर्खाहरू पराजित भए । सन् १८१६ को अन्त्यतिर सुगौलीमा हस्ताक्षर भएको सन्धिबाट नेपालले यस क्षेत्रमा आफ्नो ४ हजार वर्ग माइल जमीन गुमायो । सन् १८१७ को फेब्रुअरी १९ मा तितालियामा भएको सन्धि अनुसार उक्त जमीन सिक्किमका राजालाई हस्तान्तरण गरियो ।
गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले दार्जीलिङसँगै कालिम्पोङ पनि सिक्किममा गाभिनुपर्ने माग गरेको छ । तर हालको कालिम्पोङ विगतमा भुटान अधिराज्यको भाग हो र सन् १८६५ को सिन्चुला सन्धिमार्फत ब्रिटिशले भुटानबाट हात पारेको हो
सन् १८२८ मा क्याप्टेन जि ए लोएड र माल्दास्थित आवासीय वाणिज्यदूत जे डब्लू ग्रान्ट दार्जीलिङको पश्चिमस्थित चुंगटोंगमा आए । उनीहरू उक्त ठाउँबाट निकै प्रभावित भए र त्यसलाई आरोग्य आश्रमको रुपमा परिणत गर्न सकिने सम्भावना देखे । पछि उक्त ठाउँमा ग्रान्टसँगै बंगालका डेपुटी सर्भेयर जनरल जे डी हर्बर्टले पनि भ्रमण गरे ।
त्यसपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीको कोर्ट अफ डाइरेक्टरले उक्त क्षेत्र सिक्किमबाट प्राप्त गर्नका लागि सिक्किमका राजासँग वार्ता गर्न लोएडलाई निर्देशन दियो । सो भूमि दिएबापत पैसा दिने वा अर्को जमीन सट्टापट्टा गर्ने दुई विकल्पमा वार्ता गर्न भनियो ।
पुस्तकमा लेखिएको छ : अन्ततः सन् १८३५ को फेब्रुअरी १ मा उक्त भूमि हस्तान्तरणको कार्य सम्पन्न भयो । सिक्किमका राजाले दार्जीलिङ र सिक्किम सहितको पहाडी भूभाग इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरे । इष्ट इण्डिया कम्पनीका अयोग्य दासहरूको उपचार स्थल निर्माण गर्नका लागि भन्दै इष्ट इण्डिया कम्पनीका तत्कालीन गभर्नर जनरल लर्ड विलियम बेन्टिकसँग मित्रताको चिनो स्वरुप सिक्किमका राजाले उक्त जमीन दिएका हुन् ।
जमीन दिएबापत माथि उल्लेख गरिए अनुसार राजाले भत्ता प्राप्त गर्दथे । तत्कालीन अवस्थाको मौद्रिक मूल्यलाई हेर्दा उक्त जग्गा हस्तान्तरण निकै महँगो रह्यो र सिक्किमका राजाका लागि निकै फाइदाजनक थियो ।
तर शान्ति धेरै लामो समयसम्म टिकेन । सन् १८४९ को नोभेम्बरमा चर्चित वनस्पतिविद् सर डाक्टर जोसेफ डाल्टन हूकर र दार्जीलिङका प्रथम महानिरीक्षक डाक्टर क्याम्पबेललाई सिक्किमको भ्रमण गर्ने क्रममा राजाकै अनुमतिमा पक्राउ गरी जेलमा हालियो । उनीहरूलाई चरम यातना दिइयो । डाक्टर द्वयलाई मुक्त गर्नका लागि सन् १८५० मा ब्रिटिशले सैन्य कारबाही अगाडि बढायो । साथै ब्रिटिशले सिक्किमका राजालाई दिंदै आएको भत्ता खारेजीका साथै ६४० वर्ग माइलको पूरै दार्जीलिङ जिल्लामाथि कब्जा जमायो ।
ब्रिटिशले सन् १८६१ मा अर्को सैन्य कारबाही गर्यो । मार्च ९ तारेखका दिन ब्रिटिश सेना नाम्ची नजिकै पर्ने सिक्किमको तत्कालीन राजधानी तुम्लोंगमा प्रवेश गर्यो । अन्ततः मार्च २८ मा सिक्किमका ८० वर्षीय राजाले सन्धि गर्न बाध्य भए । उक्त सन्धि अनुसार सिक्किमका राजाले ब्रिटिशलाई ७ हजार भारु जरिवाना तिर्नुपरेको थियो ।
पुस्तकमा उल्लेख गरिए अनुसार ब्रिटिशले सन् १८६५ को नोभेम्बर ११ मा कालिम्पोङ मुख्यालय रहेको दालिङ उपक्षेत्रीय इलाका पनि भुटानबाट जितेर दार्जीलिङमा गाभ्यो । जसका कारण दार्जीलिङको क्षेत्रफल ६४० वर्ग किलोमिटरबाट बढेर ११६४ वर्ग किलोमिटर पुग्यो ।
गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले दार्जीलिङसँगै कालिम्पोङ पनि सिक्किममा गाभिनुपर्ने माग गरेको छ । तर हालको कालिम्पोङ विगतमा भुटान अधिराज्यको भाग हो र सन् १८६५ को सिन्चुला सन्धिमार्फत ब्रिटिशले भुटानबाट हात पारेको हो । जीआरसीले भने उक्त क्षेत्रमा शुरुमा सिक्किमकै रहेको र पछि सिक्किमसँगको युद्धका क्रममा जितेर भुटान अधिराज्यले कब्जा जमाएको दाबी गरेको छ ।
(द वायरमा प्रकाशित रिपोर्टको भावानुवाद)