कमलदेव भट्टराई
२०७८ साउन ३ गते ७:३२ मा प्रकाशित प्रतिक्रिया
३ साउन, काठमाडौं । सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा भनेका थिए, ‘दुई देशको सम्बन्ध विकासमा नेपाली कांग्रेसले गरेको महत्वपूर्ण योगदान चिनियाँ जनताले कहिल्यै पनि बिर्सिने छैनन् ।’
सीले देउवासँग नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध स्थिर र मैत्रीपूर्ण रहने भनी आश्वस्त पारेका थिए । सीसँगको भेटमा देउवाले एक चीन नीति, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र नेपालमा चीनका मुख्य चासोहरूमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । देउवा र सीबीच भेटवार्ता भएको २२ महीनापछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै दुई नेताबीच सरकारी तहमा सहकार्य गर्ने अवसर जुटेको छ ।
देउवा पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट छन् भन्ने आम बुझाइ, नेपाली कांग्रेस ‘भारतपरस्त’ पार्टी हो भन्ने स्वयं चिनियाँको आरोप र केही समय अगाडि कांग्रेस र चीनको बीचमा उत्पन्न केही आशंकाले देउवा कार्यकालमा चीनसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चासो र कौतुहलता छ । सरकारको निर्णायक साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भने चीनसँग पहिलेदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।
विश्लेषकहरू देउवाले चीनसँगको सहकार्यलाई गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति भएमा चीन खुलेर आउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय चीनले नेपाल सहित दक्षिण एशियाली मुलुकमा जुन पार्टी सरकारमा आए पनि आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने नीति लिएकोे छ । नेपालमा बलियो वामपन्थी सरकार बनोस् भन्ने चाहना देखिए पनि आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि जुनसुकै दल सरकार आए पनि अधिकतम सहकार्यको पहल गर्ने चिनियाँ नीति हो ।
नेपाल–चीन मामिलाविज्ञ डा. रूपक सापकोटा भन्छन्, ‘देउवा कार्यकालमा चीनले नेपालसँग अहिले नै धेरै अपेक्षा राखेको छैन । चीनको अपेक्षा त सन् २०१८ मा नेकपा सरकार बन्दा धेरै थियो । तर सरकारमा माओवादीको समेत सरकारमा सहभागिता भएकाले चीन आश्वस्त नै देखिन्छ । त्यसमाथि कांग्रेस लगायतका सबै पार्टी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छन्, त्यस हिसाबले हेर्दा शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गर्न चीन खुला र स्पष्ट नै देखिन्छ ।’
चीनले नयाँ गठबन्धन सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको प्रारम्भिक संकेत दिएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शुक्रबार एकैदिन प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका सबै नेतासँग भेटेर नयाँ सरकारलाई चीनको पूरै समर्थन रहने बताएकी छन् । नयाँ सरकार बनेलगत्तै चीनले थप १६ लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सापकोटाका अनुसार सबै नेतालाई भेटेर चिनियाँ राजदूतले नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा जुन खालको फेरबदल आयो त्यसले हामीलाई फरक पर्दैन भन्ने सन्देश दिएकी छन् ।
सापकोटाले भने, ‘चिनियाँ राजदूतबाट जुन जेष्टर प्रदर्शन भएको छ, यसले के संकेत गर्छ भने हामी राजनीति, आर्थिक साझेदारी र अहिलेको संकटसँग लड्नका लागि जुनसुकै शक्ति आउँदा पनि तयार छौं भन्ने सन्देश पनि हो । केही समय यता आर्थिक मुद्दामा जुनसुकै शक्ति आउँदा पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने नीति चीनले लिएको देखिन्छ ।’
हुम्लामा चीनले नेपाली भूभागमा संरचना बनाएको भन्ने विषयले नेपाली कांग्रेसको दाबीले कांग्रेस र चीनबीचको सम्बन्ध चिसियो । यस अगाडि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले लिएका केही नीतिले पनि आशंका जन्माएको छ ।
आशंका बढाउने ती दुई विषय
सीले नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाली कांग्रेसको प्रशंसा गरे पनि यस बीचमा मुख्यतः दुई विषय र घटना सतहमा आए जसले नेपाली कांग्रेस र चीनको बीचमा विभिन्न आशंका उत्पन्न गरिदियो । पहिलो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अस्वाभाविक हिमचिम । नेकपासँग तालिम लगायतका आदानप्रदान, नेकपाका नेताहरूको श्रृंखलाबद्ध चीन भ्रमण र नेपाली कांग्रेससँगको पातलिंदो सम्पर्कले चीनले कतै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग मात्रै सहकार्य गर्न चाहेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भयो ।
नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्यका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना समेत गरे । त्यसपछि हुम्लामा चीनले नेपाली भूभागमा संरचना बनाएको भन्ने विषयले नेपाली कांग्रेसको दाबीले कांग्रेस र चीनबीचको सम्बन्ध चिसियो । कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको टीमले चीनले सीमा मिचेको भनी स्थलगत प्रतिवेदन नै तयार पार्यो ।
शाहीको प्रतिवेदनलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले अपनत्व लियो । काठमाडांैस्थित चिनियाँ दूतावासले यसलाई आपत्तिजनक भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई सीधै कूटनीतिक पत्र पठायो । यति मात्र होइन, गत वर्षको नोभेम्बर महीनामा चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले नेपाली कांग्रेसलाई ‘प्रो–इन्डियन’ पार्टीको ट्याग नै लगायो जसलाई कांग्रेसले निकै गम्भीर रूपमा लियो । नेपाली कांग्रेस र चीनको बीचमा यसरी आरोप–प्रत्यारोप भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक थियो ।
सरकारले नै सीमा मिचेको छैन भनी पटक–पटक विज्ञप्ति निकालेको र प्राविधिक टोलीको अध्ययनविना नै कांग्रेसले पोजिसन बनाउनु गल्ती थियो भने चीनको सरकारी मुखपत्रले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई आरोप लगाउनु अर्काे गल्ती भएको विज्ञहरु बताउँछन् । पछिल्लो पटक दुवैले यस सम्बन्धमा समीक्षा गरेका छन् ।
यसबाहेक यस अगाडि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले लिएका केही नीतिले पनि आशंका जन्माएको छ । २०७४ मा देउवा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नदिने निर्णय गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ओली चीनलाई सो ठेक्का दिन तयार भए । तर केही समययता कांग्रेस र चीनको बीचमा सम्बन्ध सुधार भएको छ । केही महीनायता भएका बीआरआई सम्बन्धी तीन उच्च सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ आमन्त्रण भएको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको १०० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा शेरबहादुर देउवाले पनि शुभकामना दिएका थिए ।
बीपीले कोरेको कांग्रेस–चीन सम्बन्धको आधार
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले खेलेको भूमिका सधैं प्रशंसा हुने गर्दछ । सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले गरेको चीन भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा विश्वासको आधार खडा गरेको थियो । बीपी कोइरालाले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग निकै गहन र विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गरेका थिए । त्यही विश्वासको जगमा नेपाल र चीनबीचको सीमा विवाद हल भएको थियो । सन् २०१९ मा देउवासँगको भेटले सीले गरेको संकेत यही थियो । अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र चिनियाँ नेताहरुको भेटघाटमा यो प्रसंग उठ्ने गरेको छ ।
चीनसँगको सम्बन्धमा अमेरिका फ्याक्टर
नेपालको चीनसँगको सम्बन्धमा अमेरिका फ्याक्टर जबर्जस्त रूपमा आएको छ । विशेषतः अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी र हिन्द महासागर रणनीतिको विषयमा नेपालले लिने नीतिप्रति चीनको निकै चासो देखिन्छ । यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको फरक मत छ । देउवा निःशर्त रूपमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् भने प्रचण्ड एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यसैगरी प्रचण्डले अमेरिकाको हिन्द महासागर रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । चीनका सरकारी प्रतिनिधिले कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा एमसीसीको विरोध नगरे पनि चिनियाँ सरकारी संचारमाध्यम र विज्ञहरूको भनाइले स्पष्ट संकेत गर्छ कि नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरोस् । त्यसैले यी विषयमा देउवा र प्रचण्डको बीचमा नै खटपट उत्पन्न हुनसक्छ ।
चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले त नेपाल लगायतका दक्षिण एशियाली मुलुकहरू एमसीसी र हिन्द महासागर रणनीतिमा सहभागी हुनुहुँदैन भनेर श्रृंखलाबद्ध रूपमा नै सामग्रीहरू प्रकाशित गरिरहेको छ । देउवाको पहिलो प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन नै रहेको छ ।
डा.सापकोटा भन्छन्, ‘हिजो सरकार बाहिर रहँदा देउवाले एमसीसीका सम्बन्धमा खुलेर नै आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा चीनसँगको सम्बन्ध कति सौहार्द रहन्छ भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ । अहिले सरकारको चरित्र संयुक्त छ । सरकारको एक प्रमुख साझेदार प्रचण्डले नेपाल हिन्द महासागर रणनीतिमा सहभागी हुन्नौं भनेका छन् र एमसीसीलाई पनि संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । हामीले जसरी पनि सन्तुलित खालको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अहिले सरकारको चरित्र र संरचना हेर्दा परराष्ट्र नीति सन्तुलित ढंगले नै अगाडि जाने देखिन्छ ।
प्रचण्डले देउवालाई चीनसँग जोड्ने विश्वास
वर्तमान गठबन्धन सरकारमा प्रचण्डको निर्णायक भूमिका भएका कारण पनि नेपालसँगको सहकार्य अगाडि बढ्नेमा चीन विश्वस्त रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रचण्डको चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ । सी राष्ट्रपति भएपछि उनलाई पहिलो पटक भेट्ने नेपाली नेता प्रचण्ड नै थिए । सन् २०१३ मा सीलाई उनले पहिलोपटक भेटेका थिए भने त्यसपछि पनि दाहालको सीसँग पटक–पटक भेटवार्ता भएको छ ।
यति मात्र होइन, प्रचण्ड चीनसँगको सहकार्यलाई गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्, ‘चीनले अरू सबै नेतालाई असल मित्र भन्छ तर प्रचण्डलाई भने पुरानो र असल मित्र भनी सम्बोधन गर्छ ।’ विश्लेषकहरूका अनुसार चीनसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन प्रचण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बीआरआई र सीको भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयन
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा नयाँ सरकारको गठनसँगै प्रमुख सुरक्षा चासोका विषयहरू बीआरआई र चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०१९ मा गरेको भ्रमणको समयमा भएको दुईपक्षीय सहमतिको कार्यान्वयन हो । नेकपा सरकारको समयमा बीआरआईका परियोजनाहरू अगाडि बढ्ने चीनको अपेक्षा थियो तर ओलीले त्यसमा इच्छाशक्ति नदेखाएको चीनको बुझाइ देखिन्छ । त्यसैले बीआरआई र सहमति कार्यान्वयनमा चीनको चासो हुने देखिन्छ । त्यसमाथि प्रचण्ड यो सरकारको पालामा बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा छन् ।
न् २०१७ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै नेपाल र चीनको बीचमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो । विश्लेषक सापकोटा भन्छन्, ‘मेरो विश्लेषण के छ भने देउवाको कार्यकालमा बीआरआईका केही परियोजना अगाडि बढ्छन्, प्रचण्ड केही परियोजनालाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन्, त्यसैले अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ।’
चीनसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला ?
नेपाल–चीन मामिलालाई लामो समयदेखि नियालिरहेका विश्लेषक त्रैलोक्यराज अर्याल अहिले नै चीनसँग देउवा सरकारको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ केही भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘तर शुक्रबारको संकेत हेर्ने हो भने चीनले नयाँ सरकार आउनासाथ थप १६ लाख खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्यो । यसका दुईवटा कुरा हुनसक्छ,’ अर्यालले भने, ‘यदि नयाँ सरकार निर्माणमा भारतको नै भूमिका रहेछ भने पनि चीनले ल हेर नेपालमा हामी तिमीहरूको विरुद्धमा जाँदैनांै, हामीले मानवीय सहयोग मात्र गरेको हो र नेपालमा जसको र जस्तो सरकार बने पनि हामी त्योसँग सहकार्य गर्न तयार छौं भनेर सन्देश पनि दिएको हुनसक्छ । दोस्रो, हाम्रो हिसाबको सरकार बन्यो त्यसैले खोप दिएर पुरस्कृत गरेको हुनसक्छ । त्यसैले यही हो भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन ।’
त्यसैले अहिले नै सम्बन्ध कता जान्छ यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था नरहेको अर्यालको भनाइ छ । चीनसँगको सहकार्य विषयमा कम्तीमा पनि देउवा र प्रचण्डको विषयमा एक खालको सहमति चाहिं अपरिहार्य देखिन्छ । कतिपय विषयलाई हेर्ने सवालमा दुई नेताको बिचमा रहेका केही फरक दृष्टिकोणलाई उनीहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसले धेरै विषयको निर्क्यौल गर्नेछ ।