जम्मू- काश्मीरला निवडणुकांचे वेध

इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर
गेली सत्तर वर्षे जम्मू-काश्मीरला ३७०व्या कलमानुसार असलेला विशेष राज्याचा दर्जा दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने काढून घेतला आणि राज्याची विधानसभा बरखास्त करून जम्मू-काश्मीर व लडाख असे या राज्याचे विभाजनही केले. सध्या हे दोन्ही प्रांत केंद्रशासित आहेत. संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने ही घटना ऐतिहासिक ठरली. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ३७०वे कलम रद्द करण्याच्या आणि जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याच्या निर्णयावर भारताच्या संसदेने शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयाचे जम्मूमधील हिंदूंनी आणि लडाखमधील जनतेने स्वागत केले. काश्मीर खोऱ्याच्या रक्तरंजित वातावरणापासून आपली मुक्तता झाली, अशी भावना तेथे व्यक्त झाली. काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरतावादी, ३७०व्या कलमाचे पुरस्कर्ते आणि काश्मीरला स्वायत्तता मागणाऱ्या सर्वच नेत्यांची मोदी सरकारने गोची करून टाकली. ५ ऑगस्टच्या अगोदरच काश्मीरमधील दोन डझन बड्या नेत्यांची धरपकड झाली. काहींची रवानगी जेलमध्ये झाली, तर काहींना त्यांच्या घरात वा सरकारी अतिथीगृहावर नजरकैदेत ठेवण्यात आले. डॉ. फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती अशा सर्व दिग्गज नेत्यांना एक ते दीड वर्षे नजरकैदेत काढावी लागली. केंद्र सरकारची काय ताकद आहे आणि देशाची हुकमत कशी आहे, हे मोदी सरकारने या सर्व नेत्यांना दाखवून दिले. त्यांना या देशाचे सर्व कायदे-कानून लागू आहेत, हे मोदी सरकारने दाखवून दिले.
काश्मीर खोऱ्यातील आठ राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेचे आमंत्रण दिले आणि नवी दिल्लीला बोलावले. जे त्यांच्याच आदेशाने दीड वर्षे जेलमध्ये किंवा नजरकैदेत होते, त्यांनी हे चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारले; हाच लोकशाहीचा मोठा विजय म्हणावा लागेल. चर्चेसाठी आलेले नेते हे भाजप, विशेषत: मोदी विरोधक आहेत. त्यातील अनेक नेते हे स्वायत्ततावादी व पाकिस्तानशी जमवून घ्या, म्हणणारे आहेत. मुस्लीम व्होट बँक आणि काश्मीरचे स्वातंत्र्य यावरच त्यांचे वर्षानुवर्षे राजकारण चाललेले आहे. पण कोणीही या बैठकीला बोलविल्यावर नाके मुरडली नाहीत, कोणीही चर्चेला येण्यासाठी अटी घातल्या नाहीत, कोणीही चर्चेवर बहिष्कार घालू, अशी भाषा केली नाही. गेले २२ महिने काश्मीरमधील हेच नेते मोदी सरकारच्या नावाने तेथे बोटे मोडत होते. वाट्टेल ते करून ३७०व्या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळविल्याशिवाय शांत बसणार नाहीत, असे सांगत होते. ३७०वे कलम हे आपले कवचकुंडल आहे, विशेष राज्याचा दर्जा हा आपला हक्क आहे, कलम ३७० हटवून दाखवा, काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील, अशी धमकी देणारे नेते गपगुमान मोदी – शहांनी बोलावलेल्या चर्चेला उपस्थित राहिले. काश्मीर भारतापासून वेगळे करू, असे इशारे देणारे व काश्मिरी जनतेच्या भावना भडकवणारे नेते दिल्लीला येऊन मोदी-शहांपुढे निमूटपणे बसले होते. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान मोदींबरोबर फोटो काढून घेण्यासाठी त्यांच्यासमवेत पहिल्या रांगेत खेटून उभे राहिले. हेच फोटो जगभरातील मीडियातून सर्वदूर घराघरांत पोहोचले. हे फोटो बघून पाकिस्तानचा जळफळाट झाला असेल, पण काश्मिरी नेते भारताबरोबर आहेत, हाच संदेश गुपकार गँगबरोबर झालेल्या बैठकीने दिला.
मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येईल, त्यानंतर काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील, असे स्पष्ट आश्वासन मोदी-शहांनी या बैठकीत काश्मिरी नेत्यांना दिले. साडेतीन तासांपेक्षा जास्त काळ झालेल्या बैठकीत काश्मीरला प्रगतीच्या व विकासाच्या मार्गावर कसे नेता येईल, यावरच अधिक चर्चा झाली. निवडणुका होण्यापूर्वी काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, काश्मीरला अगोदर स्वायत्ता मिळावी, असा सूर बैठकीनंतर मेहबुबा मुफ्ती व ओमर अब्दुल्ला यांनी लावला आहे.
२२ महिन्यांपूर्वी ५ ऑगस्टला, ३७०वे कलम रद्द करण्याचा व जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याचा निर्णय आम्ही स्वीकारू शकत नाही. त्याविरोधात आमचा संघर्ष चालूच राहील, मात्र आम्ही कायदा हाती घेणार नाही. आमचा संघर्ष न्यायालयात चालू राहील, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधानांनी काश्मीरच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले, त्याचे सर्वांनी स्वागत केले पण ३७०वे कलम रद्द करण्यापूर्वी व काश्मीरचे विभाजन करण्याअगोदर मोदी सरकारने काश्मीरच्या जनतेला विश्वासात घेतले नाही, ही त्यांची खदखद आहे.
आज जेलमध्ये असलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची सुटका करावी व ४ जी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी या नेत्यांची केंद्राकडे मागणी आहे. ५ ऑगस्ट २०१९नंतर एक वर्ष काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद होती. वर्षभर मोबाईल बंद होते. देशातून कोणा नेत्याला काश्मीरमध्ये जायचे असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन परवानगी मिळवावी लागण्याची उदाहरणे आहेत. काश्मीर खोऱ्यात दैनंदिन जीवन सुरळीत कधी होणार, दल लेकमध्ये पुन्हा हाऊस बोटी पर्यटकांनी कधी गजबजणार, काश्मीरमधील शाळा, शिक्षण संस्था, बाजारपेठा, गुलमर्ग, सोनमर्ग गर्दीने कधी फुलणार, देशातून पर्यटकांचा ओघ पुन्हा भारताच्या नंदनवनाकडे कधी सुरू होणार, याची सारा देश वाट बघत आहे. भारतीय जनसंघापासून ३७०वे कलम रद्द करण्याचा संघ- भाजपचा अजेंडा राम मंदिराप्रमाणेच मोदी-शहांनी पूर्ण करून दाखवला. यापुढे नकारात्मक भूमिका घेऊन काही साध्य होणार नाही. ‘दिल्ली से दूरी’ आणि ‘दिल की दूरी’ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार व काश्मीर यांच्यात नवा सेतू उभारण्यास या बैठकीपासून सुरुवात झाली आहे.
sukritforyou@gmail.com

Related Keywords

Jammu ,Jammu And Kashmir ,India ,Ladakh ,Kashmiri ,Punjab ,Pakistan ,New Delhi ,Delhi ,Kashmir ,Gulmarg ,Farooq Abdullah ,Narendra Modi ,B Omar Abdullah ,Omar Abdullah ,India Parliament ,Center The Government ,Kashmir The Internet Office ,Ok School ,Kashmirb Ladakh ,Prime Minister Narendra Modi ,Central Home ,Prime Minister ,Prime Minister Kashmir ,Internet Office ,India Act ,New Bridge ,ஜம்மு ,ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ,இந்தியா ,லடாக் ,காஷ்மீரி ,பஞ்சாப் ,பாக்கிஸ்தான் ,புதியது டெல்ஹி ,டெல்ஹி ,காஷ்மீர் ,குல்மார்க் ,ஃபெரூக் அப்துல்லா ,நரேந்திர மோடி ,ஓமர் அப்துல்லா ,இந்தியா பாராளுமன்றம் ,கே பள்ளி ,ப்ரைம் அமைச்சர் நரேந்திர மோடி ,மைய வீடு ,ப்ரைம் அமைச்சர் ,இணையதளம் அலுவலகம் ,இந்தியா நாடகம் ,புதியது பாலம் ,