ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ? : The Tribune India

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 4/5 ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 9.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 7.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਮੰਗ ਘੱਟ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1929 ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Related Keywords

Milan ,Lombardia ,Italy ,India , ,Her Labour ,Industrial Labour ,Rabbi Grace ,Labour Market ,மிலன் ,லோம்பார்டியா ,இத்தாலி ,இந்தியா ,அவள் தொழிலாளர் ,தொழில்துறை தொழிலாளர் ,தொழிலாளர் சந்தை ,