ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ

ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ :
200
ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਗਰਿਡ, ਫੀਡਰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਜੋ ਓਵਰਲੋਡ ਹਨ, ਨੂੰ ਡੀਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦੇ ਗਰਿੱਡ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2002 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 5200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ 750 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1995-96 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ 60 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੀਸ 3800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ, ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ) ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੋਟਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋਕ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਏਟੀਐੱਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ:
ਧਾਰਾ 21 ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ
21.1 ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
21.2 ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ
1. ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਅਰਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਮੀਟਰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਗਈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤ (ਰੀਡਿੰਗ) ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਖਰਾਬੀ, ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ, ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ (ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ) ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਮਰਜ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ (ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਸਮੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੀਆਂ (ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ) ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98723-31741

Related Keywords

Amarinder Singh ,Singh Badal ,Badal Sarkar ,Regulatory Commission ,Center Government ,Punjab Legislative Assembly ,Singh Pannu Punjab ,Punjab State ,Board Punjab ,Sub Station ,Captain Amarinder Singh ,Agriculture Motors ,Light Singh Badal ,Chief Minister ,Across March ,State Assembly ,Her Farthing ,Punjab Treasuries ,Plant Environment ,சிங் பாடல் ,பாடல் சர்க்கார் ,ஒழுங்குமுறை தரகு ,மையம் அரசு ,பஞ்சாப் சட்டமன்றம் சட்டசபை ,பஞ்சாப் நிலை ,பலகை பஞ்சாப் ,துணை நிலையம் ,தலைமை அமைச்சர் ,நிலை சட்டசபை ,பஞ்சாப் கருவூலங்கள் ,ஆலை சூழல் ,