शेयर गर्नुहोस:
बागमती प्रदेश सरकारले शुक्रबारदेखि यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै वेबपोर्टल, नागरिक एप, अनलाइन भुक्तानीलगायतका माध्यमबाट घरमै बसेर सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन, तिर्नुपर्ने कर, शुल्कलगायतको विवरण हेर्न र सेवा लिन सक्छन् । यसले सेवाग्राहीलाई कर तिर्न कार्यालयमा गई लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिनेछ ।
यातायात व्यवस्था सूचना प्रणालीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । पहिलोपटक बागमती प्रदेशका छवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यो प्रणाली लागू भए पनि मुलुकभरका यातायातसम्बन्धी करिब आधा सेवाग्राही लाभान्वित हुनेछन् । विद्युतीय/अनलाइन माध्यमबाट सेवा लिने, दिने कार्यलाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने सरकारको नीतिअनुसार यातायात व्यवस्था सूचना प्रणालीजस्तै विद्युतीय प्रणाली निकै प्रयोगमा आइसकेका छन् । विद्युतीय खरिद प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, अन्तरसरकारी सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिष्टम, डिजिटल भिसा प्रणाली सफल प्रयोग भएका सफ्टवेयर हुन् । अनलाइनबाट दिने सबै सरकारी सेवालाई एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन नागरिक एप ल्याइएको छ । पुँजीबजारलाई विद्युतीय कारोबारले नयाँ उचाइमा पु-याएको छ । कनेक्ट आईपीएसले बैङ्किङ कारोबारलाई अनलाइन बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला कक्षा सञ्चालनदेखि विभिन्न सेवा लिने र बैठक गर्नेसम्मका गतिविधिमा विद्युतीय माध्यमले निकै ठूलो सहयोग गरेको अनुभव ताजै छ । यी सबै प्रयासलाई डिजिटल नेपाल अभियानकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत आधार तयार पारी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६ ले सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी विकासलगायतका क्षेत्र सूचना प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
बढ्दो पूर्वाधार संरचनाले विकास र सेवाका विविध क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्न सहज बनाउँदै गएको छ । फोरजी सेवा सबै जिल्लामा पुगेको छ । मोबाइल प्रयोग १२८ प्रतिशत र इन्टरनेटमा पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्य देशको तुलनामा नेपाल विद्युतीय सुशासनमा पछाडि नै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको विद्युतीय सुशासन सूचकाङ्क (२०२०) मा नेपाल १३२औँ स्थानमा छ । यो स्थिति दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा थोरै अगाडि मात्रै हो । मूलभूत रूपमा भरपर्दाे पूर्वाधार विकास अभावमा सूचना प्रविधि प्रयोग कम हुने गरेको छ । दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि ब्रोडब्यान्ड र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा अभाव छ । ‘डिजिटल डिभाइड’ बढ्दो छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्याङ्क, अध्ययन र उद्यम अपर्याप्त छन् । उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । एउटा वेबसाइट बनाउने र केही प्रतिवेदन राखिदिँदैमा विद्युतीय सुशासन हुँदैन । कतिपय कार्यालयले विद्युतीय सेवा सुरु गरिसकेको घोषणा गरे पनि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता अझै हटिसकेको छैन । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, ई–बैङ्किङ, अनलाइन भुक्तानीको प्रयोग कम हुने भएकाले अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
भौतिक उपस्थिति सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैका लागि खर्चिलो, बोझिलो र धेरै समय लाग्ने पद्धति हो । सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित एवम् विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली अति आवश्यक छ । यसले सरकारी कार्यप्रणालीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र किफायती बनाउनेमात्रै नभई, पारदर्शिता बढाउँछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ र नागरिक सबलीकरण एवम् सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायलाई सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमा लैजान र नागरिकलाई डिजिटल प्रविधिमै सेवा लिन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । हरेक सरकारी सेवालाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्छ ।
यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?
यो पनि हेर्नुहोस्