नेपालको विचलित राजनीति
राजनीतिक दलहरू आफ्ना आधारभूत वर्गबाट विस्थापित हँुदैछन् ।
शेयर गर्नुहोस:
डा. लक्ष्मण सिंह कुँवर
नेपालमा वि.सं. १९८४ मा प्रचण्ड गोर्खाद्वारा सुरुआत भएको राजनीतिक क्रियाशीलतापश्चात् वि.सं. १९९३ मा नेपाल प्रजा परिषद् पार्टीको स्थापना भयो । यो नेपालको पहिलो राजनीतिक दल मात्र नबनी राणा शासनको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्दै आन्दोलनमा होमियो । तत्पश्चात् प्रजापरिषद्मा आएको विवाद, देशभित्रको राजनीतिक गतिविधिको नियन्त्रण तथा विश्वमा प्रजातन्त्रको पक्षमा उर्लंदो लहरले राजनीतिकर्मीहरूलाई निर्वासनमा (भारत) जान बाध्य बनायो । यसै क्रममा अखिल भारतीय राष्ट्रिय नेपाली काँग्रेस गठन र सो छिन्नभिन्न पश्चात् पुनः नेपाल प्रजातान्त्रिक काँग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस मिली सन् १९५० मा नेपाली काँग्रेस पार्टी औपचारिक रूपमा कलकत्तामा स्थापना भयो । त्यस्तै प्रकारले सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पनि कलकत्तामा नै भयो । कलकत्तामा स्थापित यी दुवै पार्टीको तत्कालीन उद्देश्य नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना नै थियो ।
राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद प्राप्ति नेपाली काँग्रेसको र राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविका, जनवाद हुँदै समाजवाद प्राप्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषित मूल लक्ष्यहरू मानिन्छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्र्ण प्रदर्शन, जनविद्रोह, सशस्त्र विद्रोहसहितका आन्दोलनहरू पटक–पटक गर्दै आए । आन्दोलहरू मध्ये नेपाली काँग्रेसले वि.सं. २००७ मा र नेकपा (माओवादी) वि.सं. २०५२ मा गरेका ‘सशस्त्र आन्दोलन’ हरूले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनमा अहं भूमिका खेले र साथै विवादस्पद समेत रहे । साथै, मूलतः चारु मझुमदारको नेतृत्वमा भारतको नक्सालबाडी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर सन् १९६९ भएको झापा विद्रोहले देशव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट सङ्गठन र जनसङ्गठनहरूको व्यापक विस्तार ग¥यो । किसान र मजदुरको हित, उत्थान र अधिकारको सुनिश्चिता, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य आमूल परिवर्तनसहित सबैको पहुँच हुनेमा नै हरेक पार्टीहरूले गरेका आन्दोलनहरूमा जनताको साथ रह्यो । जुन जनआधारमा (किसान, मजदुर, विद्यार्थी) पार्टीहरू विकास भए वा गरिए वि.सं. २०४६ पछि बनेका सरकारहरूबाट तिनको समस्याहरूको किञ्चित सम्बोधन भएन । दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए, कार्यरत हजारौँं मजदुरहरू विस्थापित भए । फलस्वरूपः आज हाम्रो युवा जनशक्ति रोजगारको खोजीमा खाडी मुलुकहरूमा जान बाध्य छन् । आजसम्म किसान मल र सिँचाइबाट वञ्चित छन्, किसानले गरेका उत्पादनको बजारमा सहज पहुँच छैन । बिचौलियाको चौतर्फी हालीमुहाली छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढिंदैछ ।
हाम्रा दलका घोषित नीतिहरू जनवाद, समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद छन्् । तिनले २०४६ देखि मुलुकको शासन भार सम्हालेका छन् । तिनका घोषित नीतिहरू र आन्दोलनहरूमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सामान्य कार्यान्वयन त पर जाओस् तर तिनमा आत्मग्लानिको झिनो आभास नहुनु झनै विडम्बनापूर्ण छ । आफ्नो मूल आधार र घोषित प्रतिबद्धताहरू बिर्सने चाहे व्यक्ति होस् वा सङ्गठन तिनको दिगोपनको कल्पनासम्म गर्न सकिंँदैन । वि.सं. २००७ देखि भएका भनिने राजनीतिक परिवर्तनहरूले केवल केही निश्चित व्यापारिक घरना, सीमित व्यक्ति तथा परिवारजनको मात्र उत्थान गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपश्चात् त प्रतिष्ठित मानिने व्यापारिक घरनाहरू तथा नवधनाढ्यको पहुँच राजनीतिक क्षेत्रमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । यिनको पहुँच क्रमशः बढ्दो छ भने राजनीतिक दलहरू आफ्ना आधारभूत वर्गबाट विस्थापित हँुदैछन् ।
वि.स. २००७ देखि हालसम्म देशका तीन पुस्ता राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सुशासन, स्वाधीनता, जनजीविका र समाजवाद आदि प्राप्तिका लागि भनिने आन्दोलनहरूमा सहभागी भए । दल तथा तिनका नेताहरूले भने अनुसारकै उपलब्धि आन्दोलनहरूबाट हासिल नगरे पनि सबै दलका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर प्राप्त अवसरहरूलाई राजनीतिक दलहरूका घोषित लक्ष्यहरू तथा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न उपयोग गर्न सकेनन् ।
वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै कोसी र गण्डक सझौताहरू भए, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् भएको एकीकृत महाकाली सन्धि र यसबाट नेपाललाई हुने भनिएको फाइदा आजसम्म केवल कागजमा सीमित छ । त्यस्तै भुटानी शरणार्थी शिविर निर्माणमा तराईको वन विनाश, देश ‘माओवादी जनयुद्ध’ र संविधान सभाको चुनावमा रुमाल्लिरहेको अवस्थामा योजनाविहीन ढङ्गले चुरे क्षेत्र दोहनले तीव्रता र भारतले नेपाल सीमामा बनाएको बाटो÷बाँधमा प्रयोग भएका गिट्टी बालुवाको स्रोत चुरे क्षेत्र नै हुनु र परिणामतः डुबान र सुक्खाको मारमा तराईका बासिन्दा परेका छन् ।
सन् १९४७ अगाडि इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारत छोड्नु अगाडि हरेक वर्ष सीमाको नियमन हुँदै आएको थियो । वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सीमा नियमनको निरन्तरता टुट्यो । तत्पश्चात् भारतीय पक्षबाट जङ्गे पिल्लर गायव गर्ने, स्थान परिवर्तन गर्ने र सीमामा बसोवास गर्ने नेपालीहरूलाई अनेक बहानामा दुःख दिने क्रियाकलापहरू हुँदै आए । हाल कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर पशुपतिनगर, हिले, ठोरीलगायतका स्थानमा सीमा विवाद छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–भारत सीमानामा ७१ स्थानमा विवाद छ र जसअन्तर्गत ६६ हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग रहेको छ । सीमा क्षेत्रका कतिपय नेपालीका हातमा जग्गा धनी पुर्जा छ र भोगचलन भारतीय नागरिकको छ । वि.सं. २००७ को दिल्ली, कोसी तथा गण्डक सम्झौताहरू पश्चात् नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ‘भारतीय विस्तारवाद’, ‘क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद’ लगायतका नाराहरू घन्काए, यसले पार्टी सङ्गठन निर्माण र जनजागरण ल्याउन सफल पनि भयो । ने.क.पा माओवादीले ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ सुरु गर्दा पेस भएका ४० मध्ये सुरुका नौ वटा माग भारतसँग सम्बन्धित थिए । वि.सं. २००७ को दिल्ली सम्झौताजस्तै माओवादीको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ ले पनि दिल्लीमार्फत नै निकास पायो । आज हरेक मूल धारका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वका मन मस्तिष्कमा दिल्ली सवार छ । त्यसैले आज ‘विस्तारवाद’, ‘क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद’ ले हाम्रो सन्दर्भमा कतै चक्र पूरा गरेको त छैन ?
दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र र विधानतः आवधिक सम्मेलन÷अधिवेशन भएर नेतृत्व छनोट हुने परम्पराले नै देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र क्रमशः संस्थागत र बलियो हुने हो । तर सबै राजनीतिक दलहरू यसमा चुकेका छन् । आफ्ना आन्तरिक कमजोरीलाई नकेलाई प्रजातन्त्र र गणतन्त्र धरापमा प-यो भनी आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको कुनै तुक देखिंँदैन । हाल सबै दलका असङ्ख्य कार्यकर्ताहरू ‘डम्पिङ साइड’ बनिरहेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ र यसले स्वयं राजनीतिक दलहरू समाज, राष्ट्र र भावी पुस्तामा पार्ने प्रभावलाई राजनीतिक दलहरू र यिनका नेतृत्ववर्गको यसप्रति किञ्चित ध्यान गएको देखिँंदैन । मुलभूत रूपमा राजनीति सेवा हो कि पेसा भन्ने सामान्य रेखाङ्कनसमेत भएको छैन । जुन देशहरूमा राजनीति मूलतः सेवामा समर्पित छ, त्यस्ता देशहरूमा विकासले फड्को मारेको सहजै देख्न सकिन्छ । हामीकहाँ राजनीति पेसा भएको छ त्यसैले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व तहको संरक्षण तथा दलाल पुँजीवादको सञ्जाल र संयोजनमा कमिसन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको घेराबन्दीमा राजनीतिक परिवेश छ । राजनीतिक दलहरू तथा सरकारका कतिपय निर्णयमा दलाल पुँजीवादको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २००७ देखि २०७२ सम्म छ पटक संविधान परिवर्तन भए । सरसर्ती हेर्दा वि.सं. २०४६ पश्चात् नेपाली काँग्रेसले १२ पटक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नौ पटक शासनको बागडोर सम्हाले । तर विश्व मानचित्रमा नेपालको पहिचान कम आय, बढ्दो खाद्य अभाव र बेरोजगारी, गरिब र धनीबीचको बढ्दो खाडल, वैदेशिक सहयोगमा बढ्दो निर्भरता र राजनीतिक अस्थिरता नेपालका पहिचान भएका छन् । शान्तिपूर्णदेखि सशस्त्र आन्दोलनको माध्यमबाट पटक–पटक राजनीति व्यवस्था, संविधान र सरकार परिवर्तनले जनजीविका प्रायः सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन नदेखिनुले राजनीतिक दल र नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । आफैंँले सरकारको नेतृत्व गर्दा चौतर्फी विकास भएको देख्ने र बाहिर रहँदा देश अधोगति र प्रतिगमन उन्मुख देख्ने रोगबाट सबै दल र नेतृत्व ग्रसित देखिन्छन् । यो मनन गरौंँ, एक चिनियाँ प्राध्यापक डा. उ का अनुसार “महान् ज्ञानको भण्डार, जलस्रोत, खनिज, जडीबुटी, हिमाल, नदीहरू, उर्वर भूमि, वनजङ्गल भएको नेपाल सुनको कचौरा बोकेर भीख मागिरहेछ ।”
राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र संवैधानिक निकायहरूदेखि न्यायालयसमेतको सम्मानमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रममा कार्यकर्तादेखि नेतासम्मले बोलेका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू न्यूनतम मर्यादा र आचारणको दायरामा समेत देखिंँदैन । यस्तो परिवेश किन, कसरी र कताबाट आउँदैछ ? यसमा जिम्मेवार को ? वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले समाज र भावी पुस्तामा के सन्देश दिंँदैछ ? राजनीतिका अग्रज पुस्ताले समाज परिवर्तनको आदर्शको रूपमा लिने गरेका हाम्रै देशका शहीदहरू, बाह्य मुलुकका महात्मा गान्धी, माओ त्से तुङ, नेल्सन मण्डेलाको जीवन पद्धतिबाट केही सिकी व्यवहारमा उतार्ने हो भने पनि जनतामा हाल देखा परेको निराशालाई कम गर्दै सबैले भन्ने गरेको समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो इतिहास, घोषित उद्देश्य तथा लक्ष्य, जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धताहरू समीक्षा गरी पुनर्जागृत हुन आवश्यक छ ।
(