शेयर गर्नुहोस:
हरिबहादुर थापा
विपद् विश्वव्यापी छ । केवल यसको स्वरूप, आवृत्ति, प्रभाव र जुध्ने शैली फरक छ । व्यक्ति, समुदाय र राज्यको क्षमता, तयारी तथा सचेतनाको तहअनुसार विपद्को प्रभाव हुन्छ । यसकारण एकै माप र प्रकारको विपद् फरक समुदायमा आउँदा त्यसको प्रभाव पनि फरक हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा आगलागी तथा जलजन्य विपद्ले हरेक वर्ष अनि केही वर्षको अन्तरालमा भूकम्पले नराम्रोसँग प्रभावित पार्दै आएको छ । पछिल्लो छ वर्षभित्र महाभूकम्प र दुई लहरमा कोभिड १९ को विपद्बीच नेपाली जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नुप-यो । यो वर्ष मुलुकका धेरै स्थानमा आगलागी हुँदा तत्काल मानवीय रूपमा ठूलो क्षतिको विवरण सुन्नमा नआए पनि यसबाट भौतिक, पर्यावरणीय तथा जैविक विविधतामा परेको दीर्घकालीन असरले अन्ततः समुदायलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हो ।
कोभिड १९ को सङ्क्रमणमा कमी हुँदै गएको भए पनि मनसुनको सुरुवातसँगै जलजन्य विपद्का घटनाहरूले मुलुकलाई अर्को विपद्को अवस्थामा पु-याएको छ । सरकारी निकायहरूले यो मनसुनमा आसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । जति वर्षाको मात्रा बढ्छ उतिनै विपद्को जोखिम बढेर जाने हो । विगत केही वर्षको अनुभव र तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बाढी र डुबानले बढी प्रभावित पार्दै लगेको देखिन्छ ।
अव्यवस्थित सहरीकरणको कारणले पछिल्ला दशकमा सहरहरूमा भूउपयोगमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । अन्न तथा तरकारी फल्ने खेतहरू कङ्क्रिटमा परिवर्तन भएका र प्राकृतिक बहाव सञ्जाल एवं प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । बुट्यान, चौर र घाँसे मैदानको बदलामा कालोपत्रे सडकहरू निर्माण भएका छन् । फलस्वरूप वर्षाको पानी नदी प्रणालीमा पुग्ने समय तथा जमिनमुनि पानी छिर्ने दर घटेको हुनाले पानी ढलोमा वर्षा हुनेवित्तिकै नदीको प्रवाहमा पिकको (अधिकतम बहाव) अवस्था आउन बेर लाग्दैन । खोला कोरिडोर निर्माण तथा बस्ती अतिक्रमणको कारणले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र घटेको, दायाँबायाँ पक्की पर्खालहरू बनेको तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कारणले ती नदी प्रणालीले स्वाभाविक बहाव पनि थेग्न नसकी बाढीको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यो वर्ष पनि सहरी क्षेत्रहरू जलमग्न हुने जोखिम बढ्दो छ । सडक, घर वा छतमा परेको पानी सुरक्षित तरिकाले नदी प्रणालीसम्म पु-याउन सक्ने पूर्वाधारको कमी, नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण र नियमित संरक्षणका कार्यहरू नहुँदा सहरी क्षेत्रहरू डुबान र बाढीको चपेटामा पर्ने जोखिम बढ्दो छ ।
विगतमा विपद्लाई दैवी प्रकोप वा भगवान् भरोशाका रूपमा लिने प्रचलन थियो । २०३९ सालमा आएको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई विस्थापन गरी विपद्लाई प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापको परिभाषाभित्र समेटेर अर्को ऐन ल्याउन ३५ वर्ष लाग्यो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद्को मामिलालाई केवल उद्धारमा केन्द्रित नगरी यसको पूर्व तयारी र क्षमता विकास, तत्काल प्रभावकारी उद्धार र राहत अनि दीर्घकालीन योजनासहित पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको फराकिलो दायरा दियो । यसैअनुसार विपद्सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, अनि कार्यसमितिको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसमेत गठन गरेर सोको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
असार महिनासँगै सुरु भएको मनसुनले मुलुकको विभिन्न भागमा बाढी पहिरो तथा डुबानको ठूलो विपत्ति निम्त्यायो । सिन्धुपाल्चोक अनि देशका मुख्य सडक सञ्जालहरूमा भएको बहुआयामिक क्षतिलाई न कुनै अङ्कमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ न त यसको पुनस्र्थापना सहज सम्भव नै छ । सरकारी निकायहरूको पूर्वसचेतनाको बावजुद पनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु प¥यो । यो समयमा ती ठाउँहरूमा यतिभाँति क्षतिको सायदै कसैले अनुमान गरेको थियो । तत्कालका लागि यो विपद्को कारण जे जे र जो जो भए पनि समग्रमा यसले समुदाय र मुलुकका लागि ठूलो क्षति पु¥याएको छ र विपद्को कारणले सिर्जित अवस्थामा राहत र पुनस्र्थापना नै प्राथमिक सरोकार हो ।
जति ठूलो विपत्ति आए पनि केही समयपछि त्यसको स्मृति धुमिल हुँदै जाने अनि विपत्तिबाट पाठ नसिक्ने हाम्रो चरित्रको कारणले हरेक वर्ष यस्ता समस्याहरू बढेका छन् । समाज र मानिसजस्तै विपत्तिसँग जुध्ने विधिहरू पनि गतिशील र नियमित हुनुपर्नेमा हामी अझै पनि परम्परागत विधि तदर्थवादी सोचबाट परिचालित छौँ । हाम्रा लागि यो नै ठूलो विडम्बना रहेको छ विपद् व्यवस्थापनको मामिलामा । अझै वर्षा ऋतु (साउन–भदौ) को तवाही कस्तो स्वरूपमा हुने हो र ठूला सहरहरूमा त्यसले कस्तो विपत्ति ल्याउने हो ? सोचनीय छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्लाहरूमा विस्तार भएका बस्तीहरू योजनाबद्ध छैनन् । यी बस्तीहरू अब कसैले चाहेर पनि सारभूत रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन । भवन तथा घरहरू सार्न र भत्काएर पुनः योजनाबद्ध बस्ती बसाल्न सक्ने समुदाय र राज्यको क्षमता छैन । तर, हरेक घर तथा भवनको छतमा परेको पानी र सडक एवं खाली स्थानमा परेको पानीलाई सुरक्षित निकास दिएर नदी प्रणालीमा पठाउन सक्ने हो भने बस्तीहरूलाई डुबानबाट बचाउन सकिन्छ । योभन्दा सजिलो र उत्तम विधि अर्को छैन । परम्परागत रूपमा रहेको पानी बहावको प्रणाली भङ्ग हुँदा सहरी बाढीको समस्या परेको हो । सडकका नालाहरू यथेष्ठ क्षमतामा विस्तार गर्नु अनि टोल बस्तीबाट स–सानो निकासको व्यवस्था गरी पानीलाई रोकिनै नदिने गरी नालाहरूको बहाव सञ्जाल निर्माण गरिनु जरुरी छ । यसका लागि राज्य वा कानुनकै बाटो पर्खिनुभन्दा पनि समुदाय स्वयं र स्थानीय सरकारहरूले हस्तक्षेपकारी पहल गर्नु जरुरी छ ।
जलनिकास गर्दा निजी जग्गा र सम्पत्ति नै परे पनि त्यसलाई स्थानीय सरकारहरूले समन्वय गरी यसलाई नियमित गरिनु जरुरी छ । यस्तै सार्वजनिक सरोकार र परिस्थितिमा हो कानुनको सहयोग चाहिने, मानवीयताको मूल्य बुझ्नुपर्ने अनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता पर्ने । सहरी बस्तीहरू डुबानमा परे भने त्यसबाट प्रभावित हुने जनसङ्ख्या र क्षतिको आकार अनपेक्षित रूपमा विशाल हुने पक्का हो । यो संवेदनशील विषय पनि हो ।
हरेक घर वा भवनको कौशीमा परेको पानी कुन बाटो हुँदै कहाँ गएर खस्छ भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरूले (जसले नक्सा नियमन र स्वीकृत गर्छ) जानकारीमा राख्नु र सम्बन्धित घरधनी र समुदायलाई जानकारी दिनुपर्छ । कतिपय स्थानमा निकास नभएको कारण पानी जम्ने वा डुबान हुने परिस्थिति छ भने त्यस्तो ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूले हस्तक्षेप गरी पानीको बहावलाई सहज र नियमित गर्नुपर्छ । पानीको बहाव छेक्ने, थुन्ने वा अन्तर गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक कसुरको रूपमा परिभाषित गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । खोला किनारमा रहेका बस्तीहरू हटाउन कुनै कसर राख्नु भएन । किनकि, बाढीको जोखिम आउँदा पीडित हुने पनि उनीहरू नै हुन् र उद्धार गर्ने पनि राज्य नै हो । सहरका हरेक नदी तथा जल निकासहरूको खतरा बिन्दु तय गरी त्यसलाई सूचितसमेत गरिनु जरुरी छ । यसका साथै पालिकाहरूले घर भवनको नक्सा नियमन गर्दा आकासे पानी सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई एक अभिन्न र अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके भने यसले बस्तीमा बाढी, डुबान मात्र होइन घरेलु पानी व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्छ ।
विपद्को कुनै खास भूगोल, समय र नियम हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । जलवायु विज्ञान तथ्याङ्कीय विश्लेषणमा आधारित हुने र यसमा अनिश्चितता सधैँ जोडिएर आएको हुन्छ । मनसुन आफैँमा प्राकृतिक क्रियाकलाप भए पनि हाम्रा अव्यवस्थित क्रियाकलाप र हेलचेक्र्याइँको कारणले ती क्रियाकलापहरू विपद् बनेर समुदाय, राज्य र मानव समुदायलाई नै चुनौती दिइरहेको हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनको अत्यन्तै साधारण नियम के हो भने पूर्वतयारीमा थोरै समय, सोच र स्रोतसाधन खर्च गर्दा विपद्को राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा गर्नुपर्ने धेरै ठूलो स्रोतसाधन बचत गर्न सकिन्छ, अनि जनधनको सुरक्षा गरी समुदायलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
(लेखक जलस्रोत तथा ऊर्जा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
यो पनि हेर्नुहोस्
कृष्णमुरारी भण्डारी
सल्लाहकार सम्पादक :
गाेपाल खनाल
सम्पादक :
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता:
१५३८/०७६-७७