शेयर गर्नुहोस:
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको संवैधानिक इजलासले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेपछि राजनीतिक तरङ्ग एकाएक बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अमान्य गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र सात दिनभित्र बैठक बोलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश दिएको छ । पहिलो विघटन (गत पुस ५ गते) पछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक बहुमतको सरकार दिन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेताको हैसियतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको जानकारी गराउनुभएपछि राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भयो । त्यसबमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १५३ र देउवाका पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए तर आवेदनको रीत, कानुनतः नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल नफुटेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारले बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । सो विकसित घटनाक्रमपछि अर्को सरकार गठनको सम्भावना नरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गरियो । यिनै सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई दिइएको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । यसअघि पहिलो पटक विघटन गरिँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था कायम रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने स्पष्ट फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि त्यही नजिरसहित केही नयाँ व्याख्यासमेत गरेको छ । अदालतको फैसलाले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार बनाउने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई दलको ह्विप लाग्ने छैन भन्ने सांसदको स्वविवेकीय अधिकार स्पष्ट गरेको छ । योे फैसलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई निर्दलीय अभ्यासमा धकेल्ने चिन्ता नेकपा (एमाले) वृत्तबाट आएको छ । अन्य उपधाराले दलको अस्तित्व स्वीकार गरे पनि यो उपधारा दलीय आधारमा नभई सांसदहरूको स्वविवेकमा प्रतिनिधि सभा बचाउन राखिएको भन्दै यो प्रावधानलाई अदालतले थप स्पष्ट गरिदिएको छ । दुई–दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनस्र्थापना दल र व्यक्तिविशेषलाई प्रिय र अप्रिय जे भए पनि सरकार गठनमा एकपछि अर्को प्रावधानको अभ्यास नगरी एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने गरी आएको फैसलाले सार्वभौम जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभाको भूमिका प्रभावकारी हुने बाटो खोलेको छ ।
दलीय व्यवस्थामा दलभित्रको विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने गरेका तीता विगतको समीक्षा गर्दै संविधान लेख्ने बेलामा हरतरहले प्रतिनिधि सभा सुरक्षित गर्नुपर्नेमा देखिएको मतैक्यले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ । मूलतः तत्कालीन सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पछि नेकपा (एमाले)को आन्तरिक द्वन्द्वले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको स्पष्ट छ । विवाद दलहरूमा हुने तर प्रहार प्रतिनिधि सभामा गरिने अवस्थालाई अस्वीकार गर्दै फैसलाले स्थिरताको जग बसाएको छ । वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि बहुमत ल्याउने सम्भावना क्षीण रहेकाले दल तथा नेताले सहमति र सहकार्यको संस्कृति बसाउनुपर्ने छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्ने अवस्था तथा दलीय विवादलगायतमा कुनै कमजोर कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने सुनिश्चितता फैसलाले गरेको संवैधानिक मर्म मननयोग्य छ । तत्कालका लागि फैसलालाई निश्चय नै जय र पराजयकै रूपमा कतिपयले बुझे पनि प्रतिनिधि सभा सुरक्षित हुनु भनेको अन्ततः लोकतन्त्रकै हितमा हुनेछ । अदालतको फैसलालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ तर प्रतिनिधि सभा सुरक्षित रहने र राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अवस्था मननीय छ ।
यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?
यो पनि हेर्नुहोस्