शेयर गर्नुहोस:
बलराम शर्मा चौलागाईं
बागमती नदीको उद्गमथलो काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोेक जिल्लाको सिमानामा पर्र्ने शिवपुरी जलाधार क्षेत्रस्थित बाग्द्वार हो । हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल एवम् काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको प्र्रतीकका रूपमा रहेको बागमती परापूर्वकालदेखि नै अस्तित्वमा रहँदै आएको धार्र्मिक नदी हो । काठमाडौँ उपत्यकाको पानी आपूूर्ति स्रोतका रूपमा रहेको यो नदी आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ पछि यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै मानवीय अतिक्रमणका कारण क्रमशः प्रदूषित हुँदै जान थालेको छ । यहीक्रम बढ्दैै जाँँदा कालान्तरमा नदी अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुग्न सक्ने कुरालार्ई ध्यानमा राखेर तत्कालीन सरकारले झन्डै तीन दशकपहिले बागमती नदी शुद्धीकरणको अवधारणा ल्यायो ।
काठमाडौँको मध्यभाग हुँदै चोभारको गल्छी छिचोलेर बाहिरिने बागमती नदी नेपालको पहिचानको प्रतिविम्ब हो । सिङ्गो उपत्यकाभित्रको पानीको खाँचो टार्नुका अतिरिक्त यहाँको सभ्यतालाई कायम राखेर बाहिरिँदैै गएको यो नदी नेपालको तराई क्षेत्र सिञ्चित गर्दैै भारत भएर समुद्रमा मिसिन पुग्छ । यो नदीको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र सौन्दर्र्यकरण गरिनु अपरिहार्र्य हुन्छ । अतः तत्कालीन सरकारले २०५१ चैत २८ गते “पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति” गठन गरेर नदी शुद्धीकरणको काम थालनी गरेको थियो । त्यसपछि यो कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी र समय सान्दर्भिक बनाउन २०५२ मङ्सिर ६ गते ‘अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण÷सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरेर काममा तीव्र्रता दिने सरकारले निधो ग¥यो । गठित समितिलाई बागमती नदीको गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा पर्ने नदी तटीय क्षेत्रको जग्गामा भूमिसम्बन्धी सबै काम गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरियो ।
धेरैपटक नाम परिमार्जन गरेर अन्त्यमा “अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति” कायम गरिएको सर्र्वाधिकार सम्पन्न यो आयोजना सहरी विकास मन्त्रालयमातहत सञ्चालित छ । बागमती र यसका सहायकका रूपमा रहेका मनोहरा, विष्णुमती, हनुमन्ते आदि नदीनाला स्वच्छ, सफा र मनमोहक बनाई यहाँको धार्मिक, साँस्कृतिक र पुराताŒिवक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिमार्जनको समेत जिम्मेवारी लिएर बसेको यस समितिको दायित्व गहनतम् छ । तर, अपेक्षित रूपमा बागमतीको मुहार फेरिएको देखिँदैन ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले बढ्दै गैरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यहाँँको बढ्दो जनसङ्ख्याको चापलाई वातावरणीय अनुकूलता र जनस्वास्थ्यका हिसाबले चुस्त राख्न पनि बागमती र यसका सहायक नदीहरूको उचित संरक्षणका निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राखिनुहँुदैन । जनघनत्व बढी भएका सहरआसपासका नदी सभ्यताको पर्र्याय मानिने भएकाले पनि यिनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यस सन्दर्र्भमा बागमती र यसका सहायक नदीको व्यवस्थापन गर्न गठित राज्यबाट सञ्चालित निकायको भूमिका अहम् हुन्छ । सहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राज्यमन्त्री, सचिवसहितको ५० जनाको हाराहारीमा सदस्य रहने र यस समितिको बैठक कम्तीमा पनि छ÷छ महिनामा बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिका सदस्यमध्ये २५ जना स्थानीय स्तरबाट र बाँकी पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस समितिमा काठमाडौँ महानगरपालिका, भक्तपुर, ललितपुर नगरपालिकाका मेयर÷कार्यकारी अधिकृतलगायत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुखजस्ता उपत्यकाका निर्णायक पदाधिकारीका अतिरिक्त अन्य धेरै व्यक्तित्व सदस्यमा मनोनीत हुने व्यवस्था छ । हरेकपटक नयाँ मन्त्री नियुक्त भएर आएसँगै समितिका पदाधिकारी पनि फेरबदल हुने गरेको पाईन्छ । यसरी गठन हुने समितिको दायित्व गहन छ, तैपनि तालुक मन्त्रालयको उदासीन कार्यनीतिका कारण धेरै काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
बागमती र अन्य सहायक नदीको सुधारका निम्ति गर्नुपर्ने कामको चाङ (थुप्रो) छ । उपत्यकाभित्र बहने नदीको दिनदिनै प्रदूषित हुनेक्रम बढ्दो छ । नेपाल सरकारबाट अर्बौंको बजेट व्यवस्था रहँदारहँदै पनि बागमती सुदृढीकरणका नाममा बाह्य र आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता प्रचुर छ । यसमा एसियाली विकास बैङ्क अग्रस्थानमा रहेको छ । बागमती सुधारका नाममा चारैतर्फबाट खर्चको ओइरो लागेकोे छ, तैपनि परिणाम भने नदीछेउ पुग्दा नाक नछोपी सुखै छैन । अर्र्कोतिर नदी सुदृढीकरणका समयमा आयोजनाभित्र जमिन पारिएका किसानको आँसु रोकिएकोे छैन । करिब १८० रोपनी निजी जमिन विनाक्षतिपूर्र्ति तत्कालीन सरकारले जबर्र्जस्त हडपेको छ । धेरै किसानलाई आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति दिए पनि ४१ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गाका धनीपुर्जा भएका किसानको सवालमा बासैै उठेको दुई दशक नाघिसक्यो । यस प्रसङ्गको उदाहरणका रूपमा दोलखाका कृष्णप्रसाद पोखरेललाई लिन सकिन्छ । बाउबाजेको पैतृक सम्पत्ति मासेर यसै खण्डमा आधा रोपनी जग्गा किनेर राजधानीमा बस्ने धोको पाल्नुभएका पोखरेलको पूरै जमिन आयोजनाभित्र परेकाले उहाँको बास अहिले पाटीमा छ ।
आयोजना कार्यान्वयनपूर्व जग्गा प्र्राप्ति ऐेन–२०३४ अनुसार आयोेजनाका लागि आवश्यक जमिनकोे मुआब्जा दिएको भए यो समस्या आउने थिएन । साबिकमा १५ मिटर चौडाइ रहेको बाग्मती खोलालाई सुदृढीकरण गर्न भनेर एकैपटक ४० मिटर फराकिलो बनाउँदा यो स्थिति आएको हो ।
नेपाल सरकार र विदेशी दातृसंथाको समेत ठूलो लगानी रहेको यस समितिका विभिन्न कालखण्डका गैरजम्मेवार पदाधिकारी र माथिल्लो निकायका निर्दयी पदाधिकारीका कारण यति लामो अवधिपछि पनि बागमतीमा दुर्गन्धको मात्रा घट्नुको सट्टा बढेको देखिन्छ । त्यस्तै गुहेश्वरीदेखि गोकर्णसम्मका बागमती नदीआसपासका किसानको लालपुर्जा भएको व्यक्तिगत जमिन बागमतीलाई साबिकभन्दा दुई÷तीन गुणाले दायाँबायाँ दुवै किनारातर्फ फराकिलो बनाउने नीति सरकार आफैँले निर्धारण गरेको हो । पछि राज्यकैै पहलमा माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर सेना लगाई जबर्जस्त हडपेको जमिनको मुआब्जा नदिएका कारण गोठाटार, जोरपाटी, गोकर्ण, गुहेश्वरी क्षेत्रका निरीह किसान अहिलेसम्म आँसुको धारा चुहाउँदै हिँडेका छन् । ०५३÷५४ मा समितिको सक्रियतामा सेनामार्फत किसानको तिरोभरोभित्रको जमिनमा डोजर लगाएर खोलामा परिणत गरी दुवैतर्फ पर्खाल लगाइएको हो । गोकर्णदेखि माथि सुन्दरीजलतर्फ भने त्यस्तै प्रकृतिको नदी फराकिलो पार्ने कामका लागि तत्कालै पैसा तिरेर नदीलाई विस्तार गरिएको हो । गुहेश्वरी–गोकर्ण खण्डमा नदी फराकिलो पार्नुपहिले ०२१ सालको नापीलाई आधार मानेको भए यो समस्या आउने थिएन ।
हाल आएर बागमतीलाई सुन्दर बनाउने निहुँमा पीडित जनताकै थाप्लोमा ऋण थोपर्ने कामको थालनी भएको छ । केही वर्षयता एसियाली विकास बैङ्कसँग झन्डै चार अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर माथि उल्लिखित विवादित भूमिमा बागमती सौन्दर्यीकरणको काम हँुदै छ । जनताको वास उठाएर सुकुम्वासी बनाउने पनि सरकार त्यसैमाथि ऋणको भार बोकाउने ! यो कस्तो न्याय हो ? तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण सापटी लिएर सिनामङ्गलदेखि गोकर्णसम्म बागमती सौन्दर्यीकरणको काम समितिले सुरू गरिसकेको छ । नदीको सौन्दर्य बढाउने काम राम्रो हो तर किसानका समस्या पनि सम्बोधन हुनु जरुरी छ । किसानको जमिन विनाक्षतिपूर्ति आयोजनाभित्र पारेर उसैका थाप्लोमा ऋण थोपर्ने काम राम्रो होइन । यदि किसानको माग गलत छ भने सरकारले यसको खण्डन पनि त गर्न सक्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूूर्वजनस्वास्थ्य अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?
यो पनि हेर्नुहोस्