शेयर गर्नुहोस:
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १७ गते । सरकारले विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने करिब १७ अर्ब १७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो ऋण प्राप्त गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई अख्तियारी दिइएको जनाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको जानकारी अनुसार, गण्डकी नदी बेसिनमा जोखिम समुदाय तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु समानुकूलन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब तीन अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपियाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सो रकम हरित जलवायु कोषबाट आईयूसीएनमार्फत प्राप्त हुने जनाइएको छ । यस्तै जापान सरकारबाट छात्रवृत्तिका रूपमा प्राप्त हुने करिब ३६ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो रकम प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसर्च डेभलपमेन्ट स्कलरसिप (जेडीएस) को दोस्रोचरणअन्तर्गत सन् २०२१ का लागि प्राप्त हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय विभूति घोषणा
सरकारले देउथलको युद्धमा अङ्ग्रेजविरुद्ध लडेर वीरगति प्राप्त गर्नुहुने भक्ति थापालाई नेपालको राष्ट्रिय विभूतिको सूचीमा समावेश गर्ने भएको छ । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको देउथल मोर्चामा लड्दा थापा ७३ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । वीर योद्धा थापाले अङ्ग्रेज
विरुद्धको युद्धमा देउथल किल्लाको नेतृत्व लिनुभएको थियो । उक्त युद्धमा अङ्ग्रेजको हमलामा परि वि.सं. १९७२ साल वैशाख ६ गते थापाको निधन
भएको थियो ।
देउथलको युद्धमा अदम्य शाहसका साथ लडेका वीर योद्धा भक्ति थापाको शव उच्च सैनिक सम्मानसाथ अङ्ग्रेजले नेपाललाई फिर्ता गरेका थिए । वीर योद्धा थापाको सम्मानमा सो स्थानमा अङ्ग्रेजले स्मारक समेत बनाएको थियो । सो स्थान अहिले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा अवस्थित छ ।
प्रतिष्ठानलाई जग्गा
सरकारले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई करिब ६२ बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिका–१० स्थित ६१ बिघा ६ कट्ठा जमिन ३० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । नदी उकास जग्गामध्येबाट हुलाकी राजमार्ग र सोको मापदण्ड अनुसारको जग्गा छाड्ने गरी सो जग्गा उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
नियुक्ति
सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिको अध्यक्षमा डा.अर्जन कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा डा.अमिना सिंह, डा.असीम ढकाल, प्रा.डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, वीरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. सङ्गीता कौशल मिश्र, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ र श्रवणकुमार राणालाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता नेम्वाङले
जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सदस्यमा प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपति, डा.पदमबहादुर शाही र डा.अनिल पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सदस्यमा खड्गबहादुर राई र वाङछेदर लामालाई नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा भीमकुमार ओझा र सदस्यमा महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । प्रवक्ता नेम्वाङका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा राजबहादुर गिरी र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिष्ट्रारमा शिव मङ्गल गिरीलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य सचिवमा जीवनारायण काफ्लेलाई तोकिएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा कविप्रसाद पाठकलाई पुनः नियुक्ति गरिएको
जनाइएको छ ।
यस्तै एसियाली विकास बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय मनिलामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्देशकको सल्लाहकारमा रमेश अर्याललाई पठाउने निर्णय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्याललाई दुई वर्षका लागि काजमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
निर्देशिका स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निकायको वेवसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता नेम्वाङका अनुसार, सैनिक सेवा (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७८ को मस्यौदाउपर लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८, खोपको क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी प्रक्रिया, बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै सडक बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै दुई वर्षसम्म वार्षिक रूपमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतप्राप्त म्यानपावर संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको एक दरबन्दी सिर्जना गरिने भएको छ । कार्य÷अपराध अनुसन्धान विभागको कार्य विभाजन गरी सो दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको जनाइएको छ ।