ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ

ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ :
220
ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਖਰੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਅਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਪੇਈਚਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੜਾਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੱਬਣ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗਰਾ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੀਨੀ ਹਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦਾ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਦੀਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਮੁਲਕ ‘ਕਰਜ਼ ਜਾਲ’ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਤਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਠਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1368-1644 ਤੱਕ ਮਿੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪੈਰਾਸਲ ਅਤੇ ਸਪਾਰਟਲੀ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1979 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ 1984 ਵਿਚ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝੜਪਾਂ 1988 ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ, ਬਰੂਨੇਈ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬਰੂਨੇਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੇ ਲਾਓਸ ਜਿਹੇ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਕੁਆਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇਮ-ਯੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਰੋਖ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ: “ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਿਬੇੜੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ‘ਕੁਆਡ’ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ’ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ’ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੀਨ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਸੀਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਮਸਟੈਕ’ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੋਪਖ਼ਾਨਾ, ਟੈਂਕ, ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਕੁਆਡ’ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਟਪਟਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Related Keywords

Malaysia ,Australia ,Taiwan ,Japan ,Philippines ,Afghanistan ,Vietnam ,Republic Of ,Beijing ,China ,Colombia ,Indonesia ,Russia ,Sri Lanka ,Pakistan ,Bangladesh ,India ,Maldives ,Pacific Ocean ,Oc , ,Singapore ,Nepal ,South Korea ,Afghan ,Chinese ,Sheikh Hasina ,Eyes Chinese ,South Asia ,China Pakistan ,Pacific Ocean Region ,Beijing South China Sea ,Instead Country ,Pacific Region ,Law State ,Instead China ,China Her ,Ghani Government ,Afghanistan Out ,மலேசியா ,ஆஸ்திரேலியா ,டைவாந் ,ஜப்பான் ,பிலிப்பைன்ஸ் ,வியட்நாம் ,குடியரசு ஆஃப் ,பெய்ஜிங் ,சீனா ,கொலம்பியா ,இந்தோனேசியா ,ரஷ்யா ,ஸ்ரீ லங்கா ,பாக்கிஸ்தான் ,பங்களாதேஷ் ,இந்தியா ,மாலத்தீவுகள் ,பெஸிஃபிக் கடல் ,ஆஸீ ,சிங்கப்பூர் ,நேபால் ,தெற்கு கொரியா ,சீன ,ஷேக் ஹசினா ,ஆம் சீன ,தெற்கு ஆசியா ,சீனா பாக்கிஸ்தான் ,பெஸிஃபிக் கடல் பகுதி ,பெய்ஜிங் தெற்கு சீனா கடல் ,பெஸிஃபிக் பகுதி ,சட்டம் நிலை ,அதற்கு பதிலாக சீனா ,சீனா அவள் ,கானி அரசு ,