ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ :
150
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ । -ਫੋਟੋ:ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮਗਰੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ‘ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਤਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ, ਯੁੱਧ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਤਹਿਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਨੌਵੇਂ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ (107 ਵਿੱਚੋਂ 94ਵੀਂ ਥਾਂ) ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਰਵੇਂ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟਿਕਰੀ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
Related Keywords