स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गमावलेले राजकीय आरक्षण परत मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार त्रिसूत्रीची पूर्तता केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही तसेच त्याबाबतचा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नाही असे घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. | OBC reservation challenge of maintaining ordinance in court