ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਓਪੇਕ’ ਦੇ ਤੁਣਕੇ ਕਾਰਨ 1980 ਵਿਚ (ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫੀ ਲਿਟਰ 5.10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੀਬ 80 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਸੀ)। 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਫੀ ਲਿਟਰ ਕਰੀਬ 70 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਫੀ ਲਿਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ  ’ਤੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ: ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 150 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਫੀ ਲਿਟਰ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੜਾਧੜ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਥ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 9.9 ਫੀਸਦ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 2018-19 ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ 2020 ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲੰਤ ਮੰਦਵਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੂਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਸੂਨਕ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਰਕਯੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜ਼ਾਹਰਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈਫਟ’ (ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ) ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Related Keywords

India ,United Kingdom ,Mali ,Russia , ,Center Upon State Government ,State Government ,Modi Government ,Minister Saint ,India Government ,இந்தியா ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,மாலி ,ரஷ்யா ,நிலை அரசு ,மோடி அரசு ,இந்தியா அரசு ,