शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राजनीतिक स्वतन्त्रता र स्थायित्वका लागि शक्तिको विभाजन आवश्यक छ भनी राज्यशक्तिलाई विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन अङ्गमा विभाजन गरिएको हो । यी तीनै अङ्गलाई क्रमशः विधायन, प्रशासकीय र न्यायिक कार्यहरू सुम्पिनुपर्ने तथा कुनै एक अङ्गलाई अर्को अङ्गको काममा हस्तक्षेप र अवरोध पु¥याउने अधिकार नदिइने गरी राज्यका यी अङ्गहरूको संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ । यी तीनै अङ्गलाई एक अर्को अङ्गबाट पृथक राख्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत शक्ति पृथकीकरणले गरेअनु

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